आज:  | Fri, 29, Mar, 2024

सर्वाेच्चबाट जन्मकैदको फैसला, राष्ट्रपती बाट माफी दिन सरकारको सिफाारिस

१८ जेष्ठ २०८०, बिहीबार ०९:१२ मा प्रकाशित ( १0 महिना अघि) ६९५ पाठक संख्या
नारी बाटिका


जेष्ठ १८, २०८० सम्पादकीय

नेपालको संविधाान र कानुनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र,निष्पक्ष र सवै भन्दा माथी मानेको छ । अनि देशका नागरिकलाई अन्याय पर्दा पिडितले अदालतको ढोका ढक््ढक्याउन जाने हो । पिडितहरु जिल्ला अदालतबाट न्याय पाउनमा बन्चित रहेको अथवा फैसलाको चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावेदन हुंदै सर्वाच्च अदालत सम्म जान पाउने संविधानिक ब्यवस्था पनि छ । कोही व्यक्तिलाई आफुलाई अन्याय परेको महसुश भएको अवस्थामा न्यायको अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ ।

तर यहाँ त मानिसको हत्या जस्तो जघन्य अपराधको अभियोगमा सर्वोच्चले जन्मकैदको सजायँ तोकेको १ महिना पनि पुग्न नपाउँदै देश र जनताको सम्रक्षक हुनु पर्ने सरकार बाट माफी गर्न राष्ट्रपतीलाई दवाव रदिएर कैद मिनाहा गरियो भन्ने विषयले यतिवेला नेपालका नागरिकहरुमा सरकार प्रति अविस्वास मात्रै हैन आक्रोस समेत पैदा भैइरहेको छ । कुनै व्यक्तिले फौजदारी जस्तो अपराध गरेको हो भन्ने न्यायलयबाट ठहर भइसकेको छ । सुरु अदालतदेखी मुद्दाको किनारा लगाउँदै उच्चबाट समेत फैसला भएका मुद्धाका पिडितले न्यायको उपभोग गर्न पाउनु न्यायिक अधिकार हो ।

उच्चको फैसला पनि चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जाने बाटो हरेक देशको अदालतमा अनिवार्य रूपमा राखिएको त्यसै होइन । न्याय दिने क्रममा तल्लो अदालतबाट विस्तुर हुन गए त्यसभन्दा माथि बसेका बढी अनुभव युक्त न्यायाधीशले र त्यहाँबाट पनि कहीँकतै भूलचूक भए कानुनकै व्याख्या गर्ने विशेष अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले हेर्नुमा निर्दोषले कुनै हालतमा पनि सजाय नपाओस् र दोषी नउम्कोस् भन्ने सिद्धान्तले काम गरेको छ ।

सामाजिक न्यायका लागि लड्दा, कानुनको संकीर्ण व्याख्या हुँदा वा कुनै परिस्थितिजन्य कारणले अदालतबाट दोषी ठहर भएका तर वास्तविक रूपमा न्यायका हकदार मानिस कैदमा परेका छन् भने राष्ट्रप्रमुखबाट बाँकी सजाय मिनाह गर्न सकिन्छ । अथवा, फैसला भइसके पछि कैदमा बसेको व्यक्ति निर्दोष ठहर्ने कुनै प्रमाण पछि फेला पर्न सक्छ । यस्तोमा पनि राष्ट्रपतिबाट माफी दिने चलन छ । तर, यो सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यताको बर्खिलाप होइन, सामान्य अपवाद मात्रै हो ।

नेपालमा पनि संविधान र कानुन दुवैमा यो नियम छ । तर, पछिल्लो समय संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस लगायत अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट हुने गरेको जघन्य अपराध गरेका ठहर भएका व्यक्तिलाई माफी–मिनाहका दिने घटना र त्यसमा परेका पात्रहरूका अनुहार र संख्या हेर्दा विधिशास्त्रीय मान्यताको बर्खिलाप भएको छ  भन्ने चिन्ताले यतिवेला नागरिकहरुमा सरकार प्रति आक्रोस बढ्दै गएको हो । यस्ता घटना क्रमलाई हेर्दा यहाँ वुढो(वुढी ) मरी भन्ने होईन तर काल पल्कियो भन्ने चिन्ता चैं नेपाली नागिकको चिन्ता हो ।

ज्यान मार्ने जस्तो अपराध,त्यसमाथी पनि दुधे वालक सहित जनताको धन जन रक्षा गर्नकै निमित्त जागिरको सिलसिलामा माथीको आदेश पालना गर्ने देशको सिपाहीको जिउँदै भालाले घोची घोची आगोमा जलाइ जलाई हत्या गरिएको जघन्य अपराध गरेका, डकैती अभियोगमा दण्ड पाएका र अरू यस्तै विशुद्ध अपराध कर्ममा तीनै तहका अदालतबाट दण्डित भएका १९ जनाले सोमबार गणतन्त्र दिवसका दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद माफी दिएपछि यसले जनमानसमा आक्रोश जन्माएको हो ।

निश्चय नै, राष्ट्रपतिलाई आफ्नो भूमिका सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्टाउने होइन भन्ने थाहा छ । किनभने, न संविधानले न व्यवहारले सर्वोच्च भन्दा माथि अर्को कुनै निकाय रहने कल्पना गरेको छ । संविधान र व्यवहार दुवैमा नभएको कृत्यलाई राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्चको पुनरावेदन भएजस्तो गरी फैसलाहरू उल्टाउनु लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत हो  । त्यसमाथी पनि वर्तमान राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलमा नेपाली जनताले झनै धेरै विश्वास,भरोसा र न्यायको लागी महत्वपुर्ण भुमिका खेल्लान् भन्ने आशा गरेका भएता पनि राष्ट्रपती भएको ६ महिना पनि पुग्न नपाउँदै,सर्वाेच्चबाट जन्मकैदको फैसला, राष्ट्रपती बाट माफी दिन सरकारको सिफाारिस, जनताको भरोसालाई लत्याउने काम भएको कानुन विदहरुको प्रतिनिधीमुलक भनाई रहेको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस