बैशाख ३० शनिवार । विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने कानुन् परिमार्जन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको छ । नेपाल सरकारले अदालतमा विचाराधीन रहेको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सहज बनाउने गरी विधेयक ल्याएको छ । उक्त विधेयकमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई लागेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उक्त... विस्तृतमा
