आज:  | Tue, 08, Oct, 2024

ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा आज बुझाएन

३ भाद्र २०८०, आईतवार २०:१० मा प्रकाशित ( १ साल अघि) ६४७ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं,३ भदौ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आइतबार बुझाउने भनेता पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आज बुझाएको छैन ।

ब्यूरोका अनुसार, अभिलेखीकरणको सबै काम नसकिएपछि सोमबार बुझाउने तयारी गरिएको छ । ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिका नाउमा मिलाइएको प्रकरणको अनुसन्धान गरी शुक्रबार नै राय सहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले सीआईबीलाई आग्रह गरेको थियो ।

प्रहरीले मुद्दा अदालतमा जानु पर्ने दिनको ५ दिन अघि पनि प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छैन  । यस प्रकरणका सरकारले सरकारी लिखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिँदै सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन दिँने भएको छ । यो मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान सुरु भएको ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।

मुद्दा दायर गर्नु पुर्व अध्ययनका लागि समय चाहिने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबारै प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको थियो । यो प्रकरणमा सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईको बयान भने लिएको छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचना भैरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरु माथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री द्वयको बयान लिने तयारी भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा राजनीतिक नेतृत्वबाट उनीहरुसंग वयान नलिन दबाव आएपछि सीआईबी पछि हट्न वाध्य भएको हो। सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ ।

यस मध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्‍यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुबाट निष्कर्ष आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो । यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना भएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

२०६९ माघ ५ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’का नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । ललिता निवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस