आज:  | Thu, 18, Jul, 2024

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी

६ पुष २०८०, शुक्रबार ०८:१८ मा प्रकाशित ( ६ महिना अघि) ४३८ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौँ ६पुस ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकिएको र उक्त मस्यौदालाई सङ्घीय संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको हो ।

पछिल्लो समयमा हाम्रो समाजमा सूचना र प्रविधिको बढ्दो विकास संगसँगै यसको उपयोग र दुरुपयोगका सवाल चर्को रुपमा उठिरहेका छन् । अहिलेको समयमा केही सकारात्मक सोच बिचार तथा सामाजिक ,पारिबारिक मुल्यमान्यताको परेधीभित्र रहनेका ब्यक्तिहरुले सामाजिक संन्जालको सही सदुपयोग गरेका थिए ।

तर प्रबिधीले केही काम कार्यमा सहज बनाएता पनि बाँकी  व्यक्तिहरुले यसको दुरुपयोग गरी छाडा र अस्लिन सामाग्रीहरु पोष्ट गर्ने,अनलाईन ठगी,चोरी,लुटपाट ,अपहरण,मानब बेचबिखन,तस्करी,धाकधम्की आदी गरी समाजलाई दुर्घन्धित हुने कार्य समेत हुने गरेकोले यस बिषयमा नागरिकहर चिन्तित बनेको अबस्था थियो । ििबद्यालयदेखी हरेक क्षेत्रमा आएको समस्या हेरी सरकारले नियमनका लागि मस्यौदा तयार गरी सङ्घीय संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको हो ।

विज्ञापन बोर्डले बिहिबार आयोजना गरेको डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बनेका सन्दर्भमा आम नागरिक र सरोकारवालाको आग्रहका आधारमा विधेयक बनाइएको तथा मस्यौदालाई चाँडै सुझावका लागि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनु भयो ।

यस्तै विधेयक मस्यौदा समितिका संयोजक सहसचिव सुवेदीले पहिलो पटक यस प्रकारको कानुन बन्न लागेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा हुनसक्ने दुरुपयोग र गलत सूचनाको प्रयोग तथा त्यसबाट हुन सक्ने हानि नोक्सानी रोक्न विज्ञापन नियमनका विषय पनि उक्त कानुनले सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले प्रस्तावित विधेयकमा विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सरोकारवालासँगको राय लिएर सुझाव दिइने बताउनु भयो । उहाँले प्रविधिको विकास र विस्तारलाई रोक्न नसकिने भएकाले यसको नियमन तथा व्यवस्थापन आवश्यक भएकाले बोर्डले सरोकारवालासँगको परामर्शमा विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनका लागि नियमनका मापदण्ड तयार गरेको बताउनु भयो ।

नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सोम धितालले नियमन गरिँदा विज्ञापन एजेन्सीका १५ प्रतिशत सेवा शुल्क कटौती हुन नहुने र विज्ञापन बजारमा भइरहेको रोजगारीमा निरुत्साहन हुन नहुनेमा सुझाब दिएका छन् ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
२%२%

प्रतिक्रिया दिनुहोस