आज:  | Thu, 16, May, 2024

राष्ट्रिय महिला आयोगद्धारा लैंगिक हिंसा निवारणमा सुरक्षा निकायसंग रणनिती योजना तथा अन्तर्रक्रिया

२२ कार्तिक २०८०, बुधबार १९:४६ मा प्रकाशित ( ६ महिना अघि) ४६६ पाठक संख्या
नारी बाटिका


भगवती भण्डरी उप्रेती

धादिङ,२२ कात्तिक ।

राष्ट्रिय महिला आयोगद्धारा लैंगिक हिंसा निवारणको लागी सुरक्षा निकायसंग रणनिती योजना तथा अन्तर्रक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलय धादिङको समन्वयमा वुधबार धादिङवेशीमा रणनिती योजना बैठक तथा  कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

राष्ट्रिय  महिला आयोगका सदस्य माननिय साबित्रा कु.शर्माको  अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समितीका उप प्रमुख कुलमान विश्वकर्माको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेको विशेष आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

लैंगिक हिंसा निवारणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन वार्षिक योजना अनुसार कार्यक्रमको आयोजना गरिएको राष्ट्रिय महिला आयोगका  सदस्य माननिय साबित्रा कु.शर्माले बताउनु भएको छ ।

यस्तै कार्यक्रममा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु,न्यायलयका प्रतिनिधीहरु,सामाजिक क्षेत्रका महिला अधिकारकर्मीहरु,गैससका प्रमुख एवं् प्रतिनिधीहरु,पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको सम्वन्धित विषयमा  कार्यपत्र तथा जिल्लामा लैंगिक हिंसा निवारणको अबस्थाको बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रमुख तथा प्रहरी उपरिक्षक गौतम मिश्रले प्रस्तुत  गर्नु हुंदै  हाम्रो समाजमा प्रहरीलाई समयमा सुचना पनि नआउने भएकोले तत्काल पिडितका उद्धारमा समस्या हुने जनाइएको छ ।
(महिला हिंसा अनुसन्धान मा रहेका चुनौती हरु
(समय मा सूचना प्राप्त नहुनु
(वैदेशिक रोजगारी
(राजनीतिक हस्तक्षेप
(सम्पत्ति बिबादका कारण प्रहरीलाई समयमा काम गर्न वाधा अवरोध हुने गरेको बताउनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी भगवती भण्डरी उप्रेतीले स्थानीय सरकारले महिला हिंसाको घट्नालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनु भएको छ । हिंसा प्रभावित महिलाहरुको क्षेत्रमा जति पनि बजेट छुट्याईएको भएतापनि सानोतिनो तालिममै सिमित हुने खास हिंसा पिडित महिलाको जिवनस्तर उठाउने खालको काम नभएको बताउनु भयो ।

हिंसा पिडित महिलाका लागि स्थानीय सरकारले सिप विकास गराउँदै व्यवशायिक बनाई उसलार्य समाजमा पुर्नथापना गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । साथै हिंसा पिडितले अदालतबाट छिटो,छरितो र सहज रुपमा न्या पाउन नसकेको गुनासो गर्नु भयो ।

साथै प्रहरी कार्यलयबाट लैंगिक हिंसा पिडितका लागी उचित रुपमा सेवा पाईरहेका छन् । त्येसैगरी सरकारी तथा गैरसरहकारी क्षेत्र,स्मथानिय तह  यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको भएतापनि लैंगिक हिंसा न्युनिकरण हुन नसक्नुमा राज्यका हरेक तहले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने वत्ताहरुको सुझाव रहेको छ ।

सहभागीहरुले कानुन्ले हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई उचित सजायँको व्यबस्था गरेको भएतापनि पिडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैन् । विशेष गरी अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु,समयमा मुद्धाको किनारा लाग्न नसक्नु,पिडित महिलाले क्षेतिपुर्ती पाउन नसक्नु मुख्य समस्या रहेको बताएका छन् ।

कानुनी प्रक्रियामा जान नै एकदमै खर्चिलो रहेको कारण पिडितले न्याय पाउन नसकेको र पिडकले उन्मुक्ती पाईरहेको बताएका छन् ।  यसैगरी  महत्वपूर्ण सुझाव जिज्ञासा उपस्थिती वत्ताहरूबाट राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख र जिल्लाका यस क्षेत्रसंग सम्वन्धित सहभागीहरू, जिल्ला समन्वय अधिकारी एवं सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत सरकारी निकायका प्रतिनीधिहरू अतिथिको रुपमा उपस्थित भई लैंगिक हिंसा निवारणका प्रयासहरु लगायतका सवालमा आ आफ्ना बिचार राख्नु भएको थियो ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
३%२%१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस