
नारी बाटिका
एजेन्सी ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाबाट आएका लाखौँ आप्रवासीको कानुनी मान्यता तत्कालका लागि रद्द गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अनुमति दिएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले दिएको यो आदेशले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले संन्चालन गरेका ‘प्यारोल’ कार्यक्रम (अध्यागमन हिरासतबाट रिहाइ) अन्तर्गत अमेरिका बस्दै आएका करिब पाँच लाख ३२ हजार व्यक्तिलाई देश निकाला हुने प्रवल संम्भमवना छ।
प्यारोल कार्यक्रमले ‘मानव अधिकारको गम्भीर समस्या भएका’ चार देशबाट प्रति महिना ३० हजार आप्रवासीहरूलाई दुई वर्षका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो।
राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो पटक निर्बाचन जितेसंगै आप्रवासन नितिमा कडा अडान लिएपछि यस महिनाको शुरुमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको कानुनी लडाईँमा ती सुरक्षा उल्टाउन आदेश दिएको हो। सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई मानवीय सुरक्षा समाप्त गर्नबाट रोक्न तल्लो अदालतको आदेश हटाउन आग्रह गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय केतनजी ब्राउन ज्याकन र सोनिया सोटोमायोरको इजलासले दिएको आदेशमा असहमति जनाउँदै करिब पाँच लाख गैरनागरिकको जीवन र जीविकोपार्जन खोसिने गरी आएको यस निर्णयले विनाशकारी परिणाम निम्त्याउने चेतावनी समेत दिएका छन्।
आप्रवासीको दर्जा खारेज गर्न प्रशासनलाई रोक लगाउने तल्लो अदालतले अध्यागमन कानुनको त्रुटिपूर्ण व्याख्यामा काम भइरहेको तर्क गरेको थियो।ट्रम्पले ह्वाइट हाउसका लागि लाखौँ गैरकानुनी आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने वाचाका साथ चुनाबी प्रचार गरेको थियो।
उनले भेनेजुएलाका सयौँ कथित गिरोहका सदस्यलाई एल साल्भाडोरको जेलमा पर्याउन युद्धकालीन अस्पष्ट कानूनको प्रयोग गर्दै आएका थिए।







प्रतिक्रिया दिनुहोस