
नारी बाटिका
-बिबियु,नारी वाटिका संवाददाता
धादिङ २१ चैत ।
सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकाल्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । यसअघि निजी विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थी भर्नाको सुचना प्रकाशन गर्दै आएकोमा यस पटक भने यस्तो गर्न नपाईने भएको छ ।
शुक्रवार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले वैशाख १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरुलाई भर्नाका लागि सूचना र प्रकाशन गर्न, गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विगतदेखी नै विद्यालयहरूले वार्षिक परीक्षा नसकिँदै भर्नाका लागि सुचना प्रकाशन गर्दै आएकोमा यस वर्ष पनि त्यसरी नै सूचना प्रकाशन गरी भर्नाको कार्यधmम राखेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ७८ (१) मा विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्ना हुनका लागि विद्यालयले दिएको वार्षिक परीक्षाको लब्धाङ्क र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
साथै सोही दफाको नियम ८४ को उपनियम (१) बमोजिम विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था छ । त्यसकै उपनियम ४ ले कसैले पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन नपाईने उल्लेख गरिएको छ ।
यस सम्वन्धमा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीले गत चैत ५ मा एक सुचना प्रकाशन गरी वार्षिक परिक्षा सकी सो को नतिजा प्रकाशन पश्चात् मात्र २०८३ को नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नर सुचनामार्फत निर्देशन दिइसकेको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस