आज:  | Mon, 07, Jul, 2025

विधेयक पारित गर्न शिक्षा समितिलाई फेरि ५ दिन समय

२३ असार २०८२, सोमबार ०६:३१ मा प्रकाशित ( १३ घण्टा अघि) १७९९ पटक पढिएको
नारी बाटिका


नारी वाटिका संवाददाता

काठमाडौं २३ असार ।

शिक्षा विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेपछी यसको जिम्मा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई ५ दिनको समय दिएको छ । समितिले शनिबार विधेयक पास गर्ने कार्यतालिका थियो । सो कार्यमाथी मन्त्री पन्तले केहीदिन समय मागेपछि बैठकमा केहीबेर सांसहरुबीच विवाद पनि भएको थियो ।

सांसदहरूले आईतबार नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसंग आग्रह गरेर केही दिन समय माग गरेका थिए । यद्यपि, समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले ५ दिनभित्र सहमति गरेर आउन समय दिएका छन् ।

त्यसो त पुनः शिक्षक महासंघसँग वार्ता जारी रहेको भन्दै मन्त्री पन्तले समय माग गरेका हुन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन नसकेको भन्दै महासं३ आन्दोलनको तयारीमा जुट्दै छन् । मन्त्री पन्तले कार्यभार सम्हाले देखिनै शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा छन् ।

यसअघि सांसद छबीलाल विश्वर्काको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रबिधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि ११ गते समितिको बैठकले लगातारको छलफल पछि १८ गते १७ बुँदा प्रस्ताब भयो । १८ गतेबाट मन्त्री पन्तले केहीदिन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै समितिसँग समय मागेका थिए ।

विधेकमा भएको राहत, अस्थायी लगायत शिक्षक स्थायी गर्न ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने कांग्रेसका सचेतक श्याम घिमिरेले अडान लिएको कारण बैठक भाडिएको थियो ।सबै विषयमा सहमति भएको थियो, सचेतक ज्युले पार्टीको अडान फिर्ता नलिएको कारण छलफल रोकिएको हो ।

एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत शिक्षक संघ संगठनले आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशतमा सहमति भएको छ । सरकारआबद्ध दलको कारण समस्या चर्किएपछि वार्ता अनिश्चित भएको हो । शिक्षक र सरकारपक्षबीच कुरा नमिलेपछि बिहान महासंघसंग वार्ता भएको थियो । वार्तामा महासंघले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ र खुलामा २५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान दोहोरिएपछि वार्ता स्थगित भएका छ ।

यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्तालाई शिक्षक नभन्ने समितिको निष्कर्ष प्रति पनि शिक्षक महासंघका नेताहरु असहमत छन् । उनीहरुले सहजकर्तालाई पनि शिक्षक नै भन्नु पर्ने माग गरेका छन् । शिक्षक हुनका लागि निश्चित मापदण्ड पुरा भएको हुनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा र सत्ता पक्षका एमाले र काँग्रेसका प्रमुख सचेतकहरु महेश बर्तौला र श्यामकुमार घिमिरेले बैशाख १७ गते गरेको उक्त लिखित सहमतीमा असार १५ गते भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गराउन आआफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न प्रतिबद्धता गरेका थिए

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस