आज:  | Sat, 15, Jun, 2024

लडाकुका नाममा ‘सरकारको मनोमानीमा राज्यकोषको ढुकुटी दोहन’ गर्ने योजनामा चौतर्फी विरुध

१६ बैशाख २०८०, शनिबार १६:३८ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) ३५२ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौँ — वैशाख १६ शनिवार ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले लडाकुका नाममा ‘सरकारको मनोमानीमा राज्यकोषको ढुकुटी दोहन’ गर्ने योजनामा चौतर्फी विरुध आईरहेको छ । यतिवेला देशको ढुकुटीमा अनिकाल अर्थात खडेरी परेर कर्मचारी लाई समयमै तलब खुवाउन र पूर्व राष्ट्र सेवकलाई पेन्सन भुक्तानी गर्न धौ–धौ परिरहेका बेला सरकार भने शान्ति प्रक्रियाको आवरणमा ‘अयोग्य मानिएका लडाकु’ लाई मनोमानी रुपमा रकम बाँड्न लागेको छ ।

सरकारले उनिहरुलाई रकम बाँड्नकै लागी द्रुत गतिमा कार्यविधि जारी गरेर ‘लडाकु’ को लगत संकलन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मा दिइ सकेएको छ

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले शसस्त्र द्धन्दमा सहभागी भएका पूर्व माओवादी लडाकुलाइ जनहि दुई लाख रुपैंया दिने तयारीे गरिरहेको छ । मन्त्रीपरिष बैठकबाट निर्णय गरि गत चैत्र ६ गते रकम वितरणका लागि कार्यविधि बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

यस कार्यका लागी हाल कार्यविधि निर्माणका साथै गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विवरणहरु संकलनको कार्य भईरहेको छ ।नेपाल सरकारले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थता गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिशन (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेका चार हजार जना भन्दा बढी पूर्व लडाकुलाई यो रकम सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो ।

अनमिनले उमेर नपुगेका करिब ३,००० बाल सैनिक र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भर्ना गरिएका १,००० माओवादी लडाकुहरूलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यसरी सबै अयोग्य पूर्व लडाकुलाई प्रति व्यक्ति रु,दुई लाख रुपैयाँ दिँदा राज्यकोषबाट ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने रहेछ । यसरी सहयोग प्रदान गर्ने सरकारको तयारी बारे प्रतिपक्ष दल र सत्तापक्ष भित्रै तिव्र असन्तुष्टि समेत देखिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र बढ्दै जाला भन्दा वर्षेनी झन् झन् कमजोर रहेको तथ्याङकहरु वाहिर आईरहेका छन् । लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन नभई राजस्व संकलनमा आएको गिरावट सँगै सरकारले कर्मचारीहरूलाई तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिन नसकिने अवस्था देखा परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी कोषबाट एकै पटक यति धेरै रकम दिँदा राज्यकोषमा थप भार बढ्ने देखिन्छ ।

यसरी लडाकुको नाउमा माओवादी कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने सरकारको निर्णय विवादित बनेको हो । तत्कालै लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयप्रति अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि असहमति देखिएको छ भने सत्ता पक्षकै नेताहरूले पनि विरोध गरिहेका छन् । संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

यस विषयमा केहि पूर्व माओवादी लडाकु र राजनैतिक दलका नेताहरुले भने पैसा सहयोग गर्नुको साटो उनिहरुको दिर्घकालिन व्यवस्थापनको लागि ठोस योजना बनाई योग्योता अनुसारको रोजगार दिने ,सीप, क्षमता विकास तथा रोजगारीका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने विचारहरु पनि आईरहेका छन् । नेपालमा नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म भुमिगत रुपमा शसस्त्र जनयुद्ध आन्दोलन संचालन गरेको थियो ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस