आज:  | Tue, 23, Apr, 2024

विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने कानुन् परिमार्जन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता

३० बैशाख २०८०, शनिबार ०७:३७ मा प्रकाशित ( ११ महिना अघि) ७५६ पाठक संख्या
नारी बाटिका


बैशाख ३० शनिवार ।

विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने कानुन् परिमार्जन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको छ । नेपाल सरकारले अदालतमा विचाराधीन रहेको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सहज बनाउने गरी विधेयक ल्याएको छ । उक्त विधेयकमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई लागेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गराएका हुन् । विधेयकको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६४ को दफा ११६ पछि ११६ (क) थप गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । सत्ता गठबन्धन दल र सत्ता बाहिर रहेका विभिन्न राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन रहेका कारण जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।

यसका साथै नेपाल सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरुसँग राजनीतिक मुद्धा फिर्ता लिने सम्झौता समेत गरिसकेको छ । उक्त मुद्धा फिर्ता लिनको लागि हाल भैरहेको विभिन्न किसिमका कानूनी अफ्ठ्याराले वाधा परेको कारण मुद्दा फिर्ता लिन विद्यमान कानून नै संशोधन गर्न लागिएको हो ।

साथै कानुनका विज्ञहरुका अनुसार विगतका सरकारका पालादेखी नै देशमा अरु विकास र जनताका मुद्धा भन्दापनि सरकार परिवर्तन भएसंगै आफु अनुकुल कानन् संशोधन,परिमार्जन् तथा निर्माण गरी काम गर्ने परिपार्टी रहेकोले सरकार परिवर्तन हुदा कानन् पनि परिवर्तन गरिने प्रचलन बसि सकेको वताउदै आएका छन्

 

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस