आज:  | Wed, 24, Apr, 2024

सरकारले २० कार्यलय तथा कम्पनीलाई खारेजी, पुनःसंरचना र एक अर्कामा गाभ्ने तयारी

१७ जेष्ठ २०८०, बुधबार ०८:३० मा प्रकाशित ( १0 महिना अघि) ४७५ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं १७ जेठ वुधवार

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, भएको छ । त्यस्तै पाँच सरकारी कार्यलयलाई भने पुनःसंरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा गाभिने तयारी गरिने भएको छ । बजेट सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिको काम कारवाहीहरु एउटै र मिल्दोजुल्दो भएकोले सो कार्यलयलाइ खारेज गर्न लागिएको हो ।

यस्तै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन गर्ने गरी फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गरिने भएको हो ।साथै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइ खारेज गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट कार्य सम्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने र समन्वयका लागि सरकारले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य जल तथा ऊर्जा आयोगबाट र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी काम जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने तयारी भैइरहेको छ ।

रेल्वे बोर्ड खारेज गरी सो कार्य रेल विभागले नै गर्ने,, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यस सम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एक अर्कामा गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले सो सम्बन्धी काम गर्ने र पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरी नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने तयारी भइरहेको छ । विभिन्न कार्यलयलाई पुनःसंरचना गर्ने पनि सरकारको योनजा रहेको छ ।

सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभी एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालयलाई पुनःसंरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक राखिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

विशेष गरी आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्यागिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने र मालपोत र नापी कार्यालय आवश्यकता अनुसार एकीकृत गरी एकद्वार प्रणाली बाट जग्गा लेनदेन र कित्ताकाट सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति लाई पनि प्रदेश÷र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको जनाएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस