आज:  | Thu, 18, Jul, 2024

कसलाई रिट दायर गर्ने र कसलाई छुटकारा दिने राय सुझाब सतिह सिआइबीले प्रतिवेदन बुझायो ।

५ भाद्र २०८०, मंगलवार १९:३५ मा प्रकाशित ( ११ महिना अघि) ५६३ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौँ, ०५ भदौ ।

मंगलवार नेपाल प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । स्रोतको जानकारी अनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउन भन्दै आज जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो।

काण्डै काण्डले झाँगिएको मुलुकमा पछिल्लो समयको चर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले ५६ दिन सम्म अनुसन्धान गरेर आज आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन छ।

गएको आइतबार बयान गरिएको कागज गराइएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ । उनीहरुको बयान लिएको कागज सहित पेश भएको प्रतिवेदनमा सत्तारुड दलका शक्तिशाली द्धय नेतालाई साछीका रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताउनु भयो ।

राजनीतिक शक्तिका आडमा परेर सिआइबीले उनीहरुलाई घरमै सामन्य बयान कागज गराएको थियो । प्रतिवेदनमा पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौड्याललाई पनि अभियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिएको छैन । यसअघि पक्राउ परेर अदालतको आदेशमा छुटेका सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई पनि छुटकारा दिने गरी प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय कुमार साहलाई भने प्रतिवादी बनाउनु पर्ने राय दिइएको छ। उनीहरुलाई यसअघि अख्तियारले पनि अभियोग लगाएर मुद्दा चलाएको थियो । यस्तै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारी, छविराज पन्त, युवराज भुसाल र नारायण गोपाल मलेगोलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको सिआइबीका अनुसन्धान टोलिको स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गएको साउन २१ गते तल्लो तहका व्यक्ति होइन, नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो । तर पनि सिआइबीले घटना विवरण कागज गराएर मात्रै छाडेको छ। अन्य व्यापारी, पूर्वकर्मचारी, नक्कली मोही, बिचौलियाहरुलाई भने प्रतिवादी बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

साथै उत्त घटनामा आरोपित विरुद्धमा आगामी आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले आगामी शुक्रबार सम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी आइतबार मुद्दा लैजाने जनाउनु भयो ।

सङ्गठितरुपमा किर्ते गरिएको घटना भएकाले सोही अनुसार मुद्दा चल्नुपर्ने राय सिआइबीले सरकारी वकीललाई दिएको छ । ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ । जसअनुसार यही ९ गते बिदा परेकाले १० गते मुद्दा दर्ता गरिसक्नु पर्छ ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन

यसअघि ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैधरूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

उक्त सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६४, २०७९ साल गरी चार चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित गिरोहले सरकारी कागजात किर्ते गरी, नक्कली हकवाला समेत तयार गरी अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

सिआइबीले गत असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, पूर्व खरिदार गोपाल कार्की र पूर्व शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

पक्राउ परेका गुरुङले नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको र त्यसबापत २९ रोपनी १५ आना जग्गा आफ्नो र कम्पनीको नाममा तथा करिब पाँच रोपनी जग्गा कमिसनबापत अन्य व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिदिएको सिआइबीको दावी छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा मध्ये मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन लेखनदास रामकुमार सुवेदी, उनकी श्रीमती माधवी सुवेदी, मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयल, श्रवण गोयल र शिवरतन शारडाको नाममा रहेको पाइएको छ।

गोयल परिवारको नाममा रहेको डिएफएल डेभलपर कम्पनीको नाममा मात्र ललिता निवासको १६ रोपनी जग्गा रहेको पाइएको छ। सुवेदी, गुरुङ र गोयलको नाममा मात्र ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा देखिएको जनाइएको छ।

सुवेदी परिवारको नाममा रहेको ललिता निवासको २३ रोपनी जग्गा श्रीमती माधवी सुवेदी, उनका चार छोरी र दुई छोरा गरी सात जनाको नाममा रहेको खुलेको छ। उक्त २३ रोपनी जग्गा विभिन्न बैङ्कमा धितो राखेर एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस