आज:  | Mon, 29, Apr, 2024

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका विषयमा संघिय सांसदसँग छलफल

१५ आश्विन २०८०, सोमबार १९:०६ मा प्रकाशित ( ७ महिना अघि) ३७८ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं,,१५ असोज ।

स्थानिय सरकार नगरपालिका तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका विषयमा शोमबार संघिय सांसदसँग छलफल गरेको छ । केही समय अगाडी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विबादित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा स्थानिय सरकारको तर्फबाट संघिय सांसदहरुसँग छलफल गरेको हो ।

नगरपालिका तथा गाउँपालिका दुवै संघको संयुक्त रुपमा महासंघले संसदमा रहेका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, केन्द्र,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका प्रमुख घटकदलका प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरुको सहभागितामा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकताका विषयमा शोमबार ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

साथै सांसदुहरुको छलफलका निष्कर्षमा शिक्षा विधेयकका १७ वटा दफामा संशोनका बुंदाहरु दिएका छन् भने पाँच वटा विषयहरु हटाउन उहाँहरुले सुझब ादएका छन् ।

नगरपालिका महाँसंघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगानाले शिक्षा विधेयक संघियता र संविधानको विपरीत आएको बतानु भयो ।उहाँले शिक्षा विधेयकमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने विषय स्विकार गर्न नसक्ने स्प्रष्ट पार्नु भयो । स्थानिय तहलाई माध्यमिक शिक्षा सम्मको अधिकार संविधानले नै दिएको भन्दै विद्यालय राखेर शिक्षा विधेयक बनाउनु नै संविधानको खिलापमा भएको ढुंगानाको भनाई छ ।

छलफलमा शिक्षा विद् कृष्ण प्रसाद सापकोटा, खिमलाल देवकोटा लगायतकाले अहिलेका केही प्रवाधान संशोधन नगरी नुहने खालको रहेको बताउनु भयो ।कार्यक्रमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघियता संस्थागत हुने चरणमै रहेकाले केही प्रश्न उठनु स्वभाविक भए पनि संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नमिल्ने दावी गर्नु भयो ।

एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नीजि र सामुदायिक शिक्षाको खाडल धेरै बढेको भन्दै यस विषयमा संघ महासंघले आवज उठाउनु पर्ने भन्दै संघियताको मर्म विपरीत शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नदिइने प्रष्ट गनुृ भयो । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संघियताको विपरीत हुने गरी विधेयक पारित हुन नसक्ने बताउनु भएको छ ।

सांसदहरु प्रदिप पौडेल, ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही, प्रतिमा गौतम, राजन दाहाल लगायतले विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परिकल्पना गर्नु राम्रो नभएको भन्दै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले उठाएको आवाज संसदले सुनेर जानु पर्ने धारणा राखेका छन् ।यस विधेयकले समेटनु पर्ने विषयमा संघ महासंघले साझा दृष्टिकोण बनाएर काम गरीरहेका बताएका छन् ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस