आज:  | Thu, 15, May, 2025

कसले गर्ने कन्ट्रोल ? स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी

२ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १८:१७ मा प्रकाशित ( ५ घण्टा अघि) ९६२ पटक पढिएको
नारी बाटिका


कानुन विपरित स्वकीय सचिवदेखी विदेश भ्रमणमा खर्च

काठमाडौं -१ जेठ ।

एक सय ५२ स्थानीय तहहरूले कानुन विपरित प्रमुख,उपप्रमुखका स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरेर २०८१ मा ८ करोड १२ लाख ३८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्। हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आव २०८०।८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ऐन विपरित स्वकीय सचिव,कर्मचारी र सल्लाहकार राखेको खुलेको छ।

प्रदेश सभाले जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको लागि स्वकीय सचिव,अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको छैन।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७।११।२५ को परिपत्र अनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख भएतापनि सो अनुसार मापदण्ड बनाएको पाइएन

१५२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी आ.व.२०८१ मा ८ करोड १२ लाख ३८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको पाइयो,’प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।यसैगरी,सरकारको स्वीकृतिबीना ६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्की लगायतका विभिन्न देशको भ्रमण गरी १ करोड ४६ लाख ७७ हजार खर्च गरेको समेत भेटिएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पछिल्ला समयमा स्थनीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले ,विदेश भ्रमणमा उनीहरूको मनलाग्दी गर्ने गरेका छन्। यसका साथै सरकारी जिन्सी सामग्रीहरु पनि जनप्रतिनिधिहरूले पालिकामा फिर्ता नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यालयमा कार्यरत नरहेको अवस्थामा कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नु पर्नेमा १७ स्थानीय तहका प्रमुखसहितका पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ५२ लाख ७० हजारको मोबाइल, ल्यापटप लगायतका जिन्सी सामग्री पालिकामा फिर्ता नगरेका खुलेको हो ।

यसका साथै ७३ स्थानीय तहले नियमले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कार लगायत अन्य सुविधा वापत पदाधिकारीलाई २ करोड ५२ लाख ४१ हजार भुक्तानी गरेको पनि भेटिएको हो। १३ स्थानीय तहले २०८१ मा पदाधिकारीहरूलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १३ लाख ९६ हजार बाँडेको पनि तिवेदनमा खुलेको छ।

जनप्रतिनिधिहरूले मनपरी संग सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षमै ४५ स्थानीय तहले ३५ करोड २२ लाख १४ हजारको चारपाङग्रे सवारी साधन र ७७ स्थानीय तहले ९ करोड ५९ लाख ७८ हजारको दुइपाङग्रे सवारी साधन समेत ४४ करोड ८१ लाख ९२ हजारको सवारी साधन खरिद गरेका छन्।

यसका साथै सबैभन्दा मनपरी त ३७६ स्थानीय तहले सवारी साधन मर्मतमा भन्दै १ अर्ब १६ करोड ५० लाख ४३ हजार र ४१६ स्थानीय तहले इन्धनमा २ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ९९ हजारसमेत ३ अर्ब २२ करोड ३४ लाख ४२ हजार खर्चको भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस