आज:  | Sun, 01, Jun, 2025

नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने तयारी,चारैतिर यस कार्यको आलोचना

७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार १४:०५ मा प्रकाशित ( १ हफ्ता अघि) २३५७ पटक पढिएको
नारी बाटिका


सरकारको नियतमाथी नै प्रश्नचिन्ह रहेको उपभोक्ताको भनाई

काठमाडौं- ६ जेठ ।

सरकारले आयोडिन युक्त नुनको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने तयारी गरेको छ।

यसअघि सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मात्रै निहित रहेको नुनको कारोबार गर्न अब निजी क्षेत्रलाई पनि दिने सरकारको निर्णय गत महिना बसेको मन्त्रिपरिपरिषद् बैठकले गरेको हो।

आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरणं ऐन, २०५५ लाई परिमार्जन गरी सरकारले आगामी साउन १ देखि लागु हुने गरी वैशाख २२ गते राजपत्रमा समेत सूचना जारी भइसकेको छ।

नयाँ संम्शोधित ऐनलाई कायन्वयनमा ल्याउने गर्री निजी उद्योगी व्यपारीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउने भएका छन्। यो ऐनमा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा ऐन ब्युँताइएको हो। आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले यो ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । ऐनै बनायर आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले स्वास्थ्य सचिव नेतृत्वको समितिमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अब साल्ट ट्रेडिङले पनि समितिमा निवेदन दिनु पर्ने नियम बनाईएको हो । त्यस्तै दफा ७ मा दरखास्तवाला आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री गर्न उचित देखेमा समितिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त वालालाई अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ।

नुनको आपूर्ति र कारोबार गर्नकै लागि सरकारले २१।७८ प्रतिशत लगानी गरेर २०२० सालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो । सोही अनुसार साल्ट ट्रेडिङले ६२ वर्षदेखि देशका सबै क्षेत्रमा क्षेत्रसम्म नुनको अविछिन्न नुन आपूर्ति गरिरहेको छ।

नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने रायसहितको सर्वोच्च अदालतले २०६१ चैत २३ मै फैसला गरेको थियो। पछी सरकारले नुन कारोबार गर्न साल्ट ट्रेडिङ मात्रै रोजेको भन्दै एक निजी कम्पनीले रिट दायर गरेको थियो ।

सोको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘ पुनः देशको दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नुनको आपूर्ति गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रथम दायित्व सरकारको हुने’ फैसला गर्दै साल्ट ट्रेडिङबाट मात्रै नुनको कारोबार गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको आदेश दिएको थियो ।

अहिलेको केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारले निजी व्यपारीलाई यस कार्यमा सामेल गराउने निति लिएपछी उपभोक्ता अधिकारकर्मीले नुनको व्यवस्थित वितरण प्रणाली नै ध्वस्त बनाउने सरकारको नियत भएको बताएका छन्।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी भने नुनमा आयोडिनको मात्राबारे गुनासो भएकाले सम्बोधन गर्न ऐन जारी गरेको प्रतिक्रिया दिए।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
२%

प्रतिक्रिया दिनुहोस