आज: २०८२ भाद्र १५, आईतबार | Sun, 31, Aug, 2025

जनचाँसो सम्बोधन गरेर मात्रै कानून परिमार्जन गर्ने गृहमन्त्री लेखकको प्रतिवद्धता

२०८२ श्रावण २०, मंगलबार मा प्रकाशित ( ३ हफ्ता अघि) २४५० पटक पढिएको
नारी बाटिका


नारी वाटिका संवाददाता

काठमाडौं -२० साउन ।

केही दिनअघि सरकारले बहुविवाह गर्न पाउने कानुन सम्सोधन गर्न लागेपछी यतिबेला जताततै सरकारको चर्को आलोचना भईरहेको छ ।

बहुविवाह सम्वन्धमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाहिर भइरहेका चर्चा, चाँसो र चिन्ता सम्बोधन गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्को विधयेक समितिले कानून परिमार्जन गर्ने बताएका छन् ।

आज बिहान सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधयेक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाह सम्वन्धी व्यवस्था,विवाहको उमेर सम्वन्धी, अग्रिम जमानत सम्वन्धी व्यवस्था र कैद जरिवानाको मुल्तवी÷माफी परिर्वतन सम्वन्धी व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने र परिमार्जजन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधयेक समितिमै उपसमिति बनाइएको जानकारी दिए ।

“बहुविवाहका सम्वन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्वन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्वन्धी व्यवस्था र सरकारको सिफारिसमा सम्मानित राष्ट्रपति ज्यूले गर्नुहुने संविधानकै व्यवस्था छ ।

” विधयेक समितिका संयोजक समेत रहनु भएका गृह्रमन्त्री लेखकले भन्नुभयो–“ कुनै पनि सजायको माफी मुल्तवी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तन सम्वन्धी व्यवस्था लगायतका केही व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जजन गर्नु पर्ने देखियो ।”

उहाँले आजको बैठकमा समितिमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण सम्वन्धी कानून गरी पाँच वटा विधयेकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको जानकारी दिनु भयो ।

“ सो का लागी मंगलबार बनाएको उपसमितिले सम्वन्धीत मन्त्रालयहरुको राय सल्लाह लिएर र अरु पनि आवश्यक छलफल गरेर यो विधयेकलाई संशोधन परिमार्जजन गरेर अगाढी बढाउछौं । ” उहाँले भन्नुभयो–“ बाहिर नागरिकका बिचमा चर्चा, चिन्ता चाँसो व्यक्त भएका छन् । ती सबैलाई विधयेक समितिले संशोधन गरेर यो कानूनलाई परिमार्जन गर्छ । त्यसकारण आज हामीले त्यही निर्णय गरेका छौं ।”

समितिमा कानून मन्त्रालय समेत रहने गरी विधयेक समितिको सचिवले आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनु भयो । “ कानून मन्त्रालय, कानून आयोग र महान्याधिवक्ताको उपस्थितिमा संशोधन र परिमार्जजन गर्छौ । देश र जनताको हितमा बनाउछौं । कानूनमा खराब कुरा आउछन भन्ने कुरा नगर्दा हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।” लेखकको भनाई थियो ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने प्रस्तावित कानून लगायतका विषयमा छलफलका लागि मन्त्री लेखकले बैठक डाक्नु भएको थियो ।

यद्यपि सरकारले जनभावना विपरित तथा नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको महिला विरुद्धको हिंसा र लैंगिक विभेद चर्काउने खालको बहुविवाह जस्तो संवेदनशिल विषयमा सत्ताको पहुँचवाला २ /४ जना व्यक्तिको आसयमा कानुन नै परिमार्जन गरी ल्याएमा नेपाली समाजमा हिंसा भड्कने अवस्था देखिएकोले यस तर्फ बेलैमा सरकार सचेत हुन आवाश्यक देखिन्छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस