
नारी बाटिका
नारी वाटिका संवाददाता
काठमाडौ २५ साउन ।
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले प्रस्तावित गोलाप्रथा प्रणालीले नयाँ विवाद सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनोटका लागी न्यायाधीशहरूबीचमा विवाद बढ्दै गएको हो।
यस सम्वन्धमा कतिपय न्यायाधीशले विषय विज्ञता, अनुभव र वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोक्नुपर्नेमा जोड दिँदा, केहीले गोलाप्रथा प्रणालीलाई पारदर्शी उपाय मानेका छन् भने केहीले यो गोलाप्रथा लागु गर्न नहुने बताएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार गठन गरिने संवैधानिक इजलासले संघ–प्रदेश विवाद, संवैधानिक व्याख्या लगायत गम्भीर मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाउँछ। विगतमा आएका विभाजित मत र इजलासमा देखिएको राय बाझिएकै पृष्ठभूमिमा गोलाप्रथा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चिन्ता समेत बढेको को छ।
नेपाल बार एशोसिएशनले भने अझै औपचारिक धारणा नबनाएको बताएको छ, । सर्वोच्च बार एशोसिएशनले भने गोलाप्रथा प्रणालीको समर्थन गरेको छ। यद्यपि न्यायपालिका जस्तो संवेदनसिल क्षेत्रमा यस्ता साना विषयको विवादले मुद्दा सुनुवाइ र पिडितहरुमा न्याय प्राप्त गर्ने आशा तथा न्याय पाएपनि ढिलाइ र विश्वास संकट सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस