आज: २०८२ भाद्र १३, शुक्रबार | Fri, 29, Aug, 2025

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिटमा इजलासले निवेदकसँग समर्थन फिर्ताको पत्र माग्यो

२०८२ भाद्र ११, बुधबार मा प्रकाशित ( २ दिन अघि) २३२६ पटक पढिएको
नारी बाटिका


नारी वाटिका संवाददाता

काठमाडौं- ११ भदौ ।

विश्वासको मत लिनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ बनाउनु पर्ने माग राखिएको रिटमा बुधबारको सुनुवाइ सकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)र जनता समाजवादी पार्टीले (सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक पत्र माग्दा निवेदक पक्षले उपलब्ध गराउन नसकेपछि आजको सुनुवाइ सकिएको हो ।

सुनुवाइको क्रममा इजलासले नाउपा र जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक पत्र छ भनेर प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा निवेदकका वकिलहरुले आधिकारिक पत्र नभएको तर, सञ्चार मध्यमहरुमा समर्थन फिर्ता लिएको अवधारणा रहेको जवाफ दिएका हुन् ।

न्यायाधीश निरौलाले संसद् सचिवालयबाट पत्र माग्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फका वकिलले नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि नाउपाका मन्त्री क्याबिनेटमै रहेकाले सो सम्बन्धमा राजीनामा भएको वा नभएको भन्नेबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र माग्नु पर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने, ूयहाँ त राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि पत्र माग्नुपर्ने स्थिति छ । नाउपाको राज्यमन्त्री त अझै क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ । समर्थन फिर्ता लिएपछि मन्त्री रहिरहन्छन् त

उक्त जवाफपछी सरकार तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले नाउपाभित्र पदाधिकारी विवादसमेत रहेकाले निर्वाचन आयोगबाट पार्टी पदाधिकारीहरुको विवरण मगाउनु पर्ने बताएका थिए । त्यसपछी इजलासले आवश्यक कागज मगाएर अर्को सुनुवाइ गर्ने जनाउ दिएको छ । ूहामी अब छलफल गर्छौं । यो आदेश लेख्छौँ,ू इजलासले भनाई छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले असार २२ मा समर्थन फिर्ता गरेपछि संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबी उक्त रिटमा गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार भदौ ५ मा अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै पदमुक्त हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको उलङ्घन गरेर विश्वासको मत नलिएको भन्दै उनी स्वतः पदमुक्त भएको घोषणा गर्न माग गरिएको छ भने, ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई दैनिकी कामकाज मात्र गर्ने कामचलाउ सरकारको हैसियतमा सीमित गरिनु पर्ने माग राखिएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%२%

प्रतिक्रिया दिनुहोस