
नारी बाटिका
नारी वाटिका संवाददाता-बिबियु
काठमाडौं- १५ भदौ ।
अब उप्रान्त घरजग्गाको खरिद– बिक्री व्यवसाय संन्चालन गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा सरकारी लाइसेन्स लिनु पर्ने भएको छ।
यसका बारेमा सात वर्ष लामो तयारीपछि सरकारले भूमि सम्बन्धी नियमावलीको आठौं संशोधनमार्फत यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सरकारको अनुमतिबिना कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुनी आधारसहित यस्तो व्यवस्था लागु गरेको छ ।
नयाँ कानुनी प्रावधान अनुसार लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुनेछ। साथै यस कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम र व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउन बनाइएको २०८० को संशोधन विधेयकले मालपोत सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गरिएको हो। अनुमति पत्र लिन इच्छुकले तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारीलाई निवेदन दिनु पर्नेछ । कारोबार गर्ने परिमाणका आधारमा दस्तुर पनि तोकिएको छ।
यस्तै नयाँ व्यवस्था अनुसार पाँच करोड सम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ भने सोभन्दा बढी कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भएको छ।
अनुमति अवधि सकिँदै जाँदा नवीकरण गर्नु पर्नेछ। यसका लागि कारोबार परिमाण अनुसार चार लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै अनुमति सकिनु भन्दा ३५ दिनअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस