आज: २०८२ कार्तिक २८, शुक्रबार | Fri, 14, Nov, 2025

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी

२०८२ कार्तिक ११, मंगलबार मा प्रकाशित ( २ हफ्ता अघि) १८९२ पटक पढिएको
नारी बाटिका


बिवियु ,नारी वाटिका संवाददाता

वागमती -११ कार्तिक ।

बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने भएको छ।

विगतदेखी नै विभिन्न कारणले मुलुकमा वैदेशिक ऋणको भार थपिईँदै गएको अवस्था छ । त्थो भन्दा पनि अझै बढी त अनावश्यक खर्च त जब सरकार बन्छ त्यसपछी सुरु हुने नेताहरुका आफन्त,घरपरिवार,नातागोता र पकेटका कार्यकताहरुको जागिरमा भर्ति गराउने कार्य । जसका कारण लाखाँै,करोडौ खर्च कर्मचारीको तलब भत्ताा र नेताहरुको तलब भत्ता,गाडी,घरभाडा,निजी कर्मचारी लगायतमा राज्यको ढुकुटीको दोहन भैरहेको अवस्था थियो ।

तर भदौ २३ र २४को जेनजी आन्दोलनपछी मुलुकमा ७२ जनाले ज्यान गुमाए,देश र निजि गरी खरबौँ सम्पत्तिको जलेर धुँवा उड्यो । तथापी उक्त घटनाले धेरै कुराको विगतमा राजनितिक दलहरुले देशको सम्पत्ति लुटेर खाने प्रवृति बसालेका जस्ता लुट धन्धाको अन्त्य पनि भएको नागरिकले महशुस गर्न थालेका छन् ।

सोही घटनाको सिकाईबाट बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ वटा रहेकोमा सोबाट सात मन्त्रालय घटायर सातमा झार्ने तयारी गरेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ज्ञापनपत्र पश्चात केही दिनअघि बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भएपछि सरकार मन्त्रालयको सङख्या घटाउने गृहकार्यमा जुटेको हो।

“सत्तारुढ दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सैद्धान्तिक सहमति भएसँगै सरकारले एउटा समिति नै बनाएर यस विषयमा अध्ययन सुरु गरिसकेको छ”, मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, “मन्त्रालयको सङ्ख्या कति घटाउने ? कुनकुन मन्त्रालय राख्ने ? कुनकुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायतका विषयमा समितिले अध्ययन भैरहेको बताएका छन्।”

प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा दलहरू सहमत रहेकाले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ, मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ।

खर्च कटौती र सुशासन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर साझा धारणा निर्माण गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए।

अहिलेको परिस्थिति फेरिएको छ, हामी केबल मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने भनेर मात्र होइन, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ”, मुख्यमन्त्री बानियाँले भने,

“पहिलो चरणमा दलीय सहमति जुटाउने र त्यसपछि विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र व्यवस्थापन गर्ने निचोडमा पुग्छौँ।” मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषय विशुद्ध प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले दलीय सहमतिकै आधारमा टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस