आज: २०८२ माघ १७, शनिबार | Sat, 31, Jan, 2026

लामो कसरतपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन बिचमा ७ बुँदे सहमति

२०८२ पौष १३, आईतबार मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) २८८४ पटक पढिएको
नारी बाटिका


यस सहकार्यको सहमतिले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको उदय हुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
नारी वाटिका संवाददाता

धादिङ १३  पुस । बिबियु

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछाने र बालेन शाहकाबिचमा ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी पार्टी एकता भएको छ ।

पाँच पाँच वटा जिल्लाका सहकारी ठगी मुद्धामा पुर्पक्षका लागी कारागारसमेत बसेर करोडौंको धरौटीमा छुटेकै भोली पल्टदेखी पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय भएका रास्वपा सभापति लामिछाने र पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिको रुपमा जनताले अत्याधिक मन पराएका एक निस्वार्थ रुपमा राजनितिक सेवा सुरु गरेका बालेन शाहबिचमा भएको यस राजनितिक सहकार्यले अब नेपालमा वैकल्पिक शक्तिहरूबीच नयाँ प्रकारको सहकार्यको संकेत देखिन्छ।

लामो कसरतपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भएको यो सहमतिले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध युवाहरूले थालेको आन्दोलनको राजनीतिक स्वामित्व लिने प्रतिबद्धतासहित राजनितिक सहकार्य यात्राको लागी हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनीहरुले गरेका सात बुँदे हस्ताक्षरपत्रमा जेनजी आन्दोलनबाट घाइते तथा शहीद परिवारका माग सम्बोधनदेखि नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मकक्षेत्रमा संवेदनसिल रुपमा सुधारमार्फत नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम–आय राष्ट्र बनाउने लक्ष्य यस सहमतिमा समेटिएको छ।

उनीहरुको सहमति अनुसार यस एकतापछि पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह यथावत् राख्दै संगठनलाई थप समावेशी, सक्षम र विश्वासयोग्य बनाउने भनिएको छ। नेतृत्व संरचनामा रवि लामिछाने पार्टी सभापति र बालेन्द्र शाह भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको छ।

भावी लक्षमा युवा अभियन्ता र अनुभवी विज्ञलाई योग्यता र सार्वजनिक छविका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। निर्वाचनपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अन्य परिवर्तनकामी शक्तिलाई समेत सहकार्यका लागि आव्हान गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बालेन र लामिछानेकाबिचमा भएको यो राजनितिक सहकार्यको सहमतिपछी विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी र राजनितिज्ञहरुले विश्लेष गरेका छन् नेपालमा राजनीतिक सहमति हुनु आफैंमा नयाँ विषय होइन। तर ती सहमति कार्यान्वयनका चरणमा पुग्दा बारम्बार असफल हुनु, कमजोर हुनु वा दिशाहीन हुनु नै नेपाली राजनीतिका दीर्घकालीन रोगका रूपमा देखिँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनमा देखिने संरचनागत, व्यवहारगत र संस्कृतिगत समस्याहरूलाई गहिराइमा औँल्याउनु आजको आवश्यकता हो।

अर्को तर्फ नेपालको पहिलो समस्या भनेकै सहमति र निहित स्वार्थबीचको द्वन्द्व हो। नेपालमा हालसम्म कै राजनीतिक सहमति गर्ने दल र नेताहरुमा पर्दा बाहिर जुन सार्वजनिक रूपमा राष्ट्र, सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिका नाममा गरिन्छन्, तर पर्दाभित्र पद, शक्ति र स्रोतको बाँडफाँडमै केन्द्रित हुन्छन्। सहमतिमा उल्लेख गरिएका उच्च आदर्शहरूलाई व्यवहारमा ओझेल पारी सत्ता साझेदारी नै प्राथमिक एजेन्डा बन्छ। परिणामस्वरूप, सहमति कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै उद्देश्य विचलित हुन जान्छ।

अहिले सम्म जुन जुन राजनितिक दलहरुले गरेका सहमतिहरू प्रायः राजनीतिक घोषणापत्र जस्ता हुन्छन्—आकर्षक भाषा, ठूला लक्ष्य, तर स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा, जिम्मेवारी र अनुगमन संयन्त्रबिनाका। कसले, कहिले, कसरी र कुन निकायमार्फत सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी हुंदैन । साथै आफैमा अनुशासन र कर्तव्य बोध नभएपछि त्यो सहमति कागजमै सीमित हुन्छ। निर्वाचन आयोग, संसद्, मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले सहमति कार्यान्वयन झन् जटिल बनाउँदै लगेको देखिएको छ।

तर यदि यस सहमति पत्रको हस्ताक्षरले आत्मा—सुशासन, सामाजिक न्याय, संरचनात्मक सुधार र दीर्घकालीन राष्ट्र निर्माण—लाई केन्द्रमा राखी स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा, संस्थागत संयन्त्र र सार्वजनिक उत्तरदायित्व,कार्यान्वयन तहमा पुरा गरियो भने मात्र यसले देशलाई नयाँ काँचुली फेर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस