
बिबियु,नारी वाटिका डट्कम
धादिङ -७ भदौ ।
बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारका बुबा आमाकोबीचमा सरकारले कानुन संशोधनको सुझाव दिन कार्यदल गरी बालिकाको सालिक निर्माण गरिने तीनबुँदे सहमति गरेको हो।
शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू,पीडित परिवारका अभिभावक र सरकारका प्रतिनिधिबीचमा सहमति भएको हो।
पिडित पक्षसंग भएको सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकका अपेक्षा अनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
यस कार्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ। पीडित बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउन सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्ैगरी पीडित परिवारबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनामा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।












प्रतिक्रिया दिनुहोस