
नारी बाटिका
काठमाडौँ ०१ फागुन ।
बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अरुणकुमार चौधरीलाई हाजीरी जमानीमा छाड्ने आदेश दिएपछी न्यायाधीशको मुगु सरुवा भएको छ । व्यवसायी चौधरी लगायत उक्त जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा रिट परेकाहरुलाई हाजिरी जमानतमा छाड्न आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको मुगु सरुवा गरिएको हो ।
न्यायाधीश आचार्यले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा अनियमितता गरेको प्रकरणमा दुई दिनभित्रमा अनुसन्धान पूरा गरी पेश गर्नु भनी दुई दिनको मात्रै म्याद थपेर तेस्रो दिन जमानीमा छाड्न आदेश दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश आचार्यलाई हिजो शोमबार मुगु जिल्ला अदालतमा काज सरुवा गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
गत आइतबार न्यायाधीश आचार्यको इजलासले “चौधरी लगायतका अभियुक्तहरूमाथि अनुसन्धान गर्न २५ दिनको म्याद माग गरिएकामा सो अवस्था नदेखिएको भन्दै हाजिरीमा जमानतमा छोड्ने आदेश दिएका हुन् ।
न्यायाधीश आचार्यको इजलासले थप बुझ्नुपर्ने भएमा दुई दिनभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्नू” भन्ने आदेश गरेपछि माघ २४ गते चौधरी लगायत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआबी)को हिरासतबाट हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए ।
“हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको”, आदेशमा भनिएको थियो।
न्यायाधीश आचार्यको इजलासले यस्तो आदेश गरेपछि चौधरी सहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजिनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए।
बाँसबारीस्थित उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले व्यवसायी चौधरी सहितलाई पक्राउ गरी हिसातमा राखेर अध्ययन गरेको थियो। बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत शेयर खरिद अरुण चौधरीलाई सीआइबीले अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।
यस्तै न्यायाधीश आचार्यको इजलासले सो आदेश दिएपछी सरकारी जग्गा अनियमितताको जस्तो गम्भीर प्रकरणमा चौधरीलगायताई छाड्न आदेश दिएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।
य







प्रतिक्रिया दिनुहोस