नारी वाटिका संवाददाता
काठमाडौं -२ असार ।
देशको सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमानित (बजेट) प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ। केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेका तथा बाँकी रहेका रकमलाई समेत आगमी वर्षको बजेटको स्रोत देखाएका छन्।
गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको व्यवस्था मिलाएका छन्। गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागी रु एक अर्ब ७५ करोड र मधेस प्रदेशले रु दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन्।
वागमती प्रदेश
जसमा देशभरको प्रदेशमध्य वागमती प्रदेशले पहिलो बजेट ल्याएको छ । जसमा बागमती प्रदेशको बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसके पनिे आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नु भयो।
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि रू ३३ अर्व ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नु भयो।
यस प्रदेशले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ रू १० अर्व २० करोड ८१ लाख ४२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू १९ अर्व ८३ करोड दुई लाख ६ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रु तीन अर्व ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १०।२४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रू एक करोड छुट्याएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश
आइतबार लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नु भयो। लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये, चालुतर्फ रु १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०।८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०।३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८।८० प्रतिशत रहेको छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ। आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गर्नुभयो।
यस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये चालुतर्फ रू १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कूल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत छ।
पूँजीगत तर्फ रू १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ५९ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात कूल बजेटको ०.८ प्रतिशत छ। यस प्रदेशले आगामी वर्षमा रू एक करोड ५४ लाख ५२ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ।
बाँकी रु एक अर्व ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना गरेको छ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले मधेस प्रदेशसभाको आइतबार भएको प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ। जस अनुसार यस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कूल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४.११ प्रतिशत छ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी रहेको छ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कूल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु १० करोड अर्थात ०.३ प्रतिशत रहेको छ।
कोशी प्रदेशको यो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी हो। कूल विनियोजनमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण तर्फको बजेट रु चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस