अहिलेसम्म नतिर्न अनेकौं बहाना गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीहरू अब कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण
नारी वाटिका संवाददाता
काठमाडौं ३१ भदौ ।
एक दशकदेखि अशुली गर्न नसकेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विषयले पुनः ब्युँतिएको छ । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले जेनजी आन्दोलनपछी मन्त्री बनेसंगै सोमबार पद बहाली गर्दै बक्यौता महसुल उठाउने निर्णयले यस मुद्दा ब्युँतिएको हो ।
े
घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा बक्यौता असुलीका निम्ति प्रयास गर्नु भएको थियो । तर, घिसिङलाई तत्कालीन सरकारले सोही विषयमा वाधा गरी उहाँको चार महिनाको कार्यकाल सकिनु अगार्ब गत चैतमा बर्खास्ती गरेको थियो । तथापि, हालैको जेनजी आन्दोलनको माग स्वरुप पाँच महिनापछि मन्त्रीका रूपमा घिसिङलाई फेरी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किने अवसर मिलेको छ ।
घिसिङलाई २०७२ सालदेखि विगतका सरकारको आफ्नो स्वार्थमा उठाउन नचाएर या नसकेर रहेको बक्यौताको विषय किनारा लगाउने अवसर र चुनौती दुवै रहेको छ । यससँगै विगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा बक्यौता भुक्तानी गर्न बिलम्ब गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीहरू अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेका बेला फेरि घेराबन्दीमा परेका हुन् ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा वली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारको दवावमा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग जस्ता निकायबाट सहयोग नपाएको बताउँदै आउनु भएका घिसिङ युवा आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुग्नु भएको हो । यसअघि बक्यौता असुलीका लागि महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको उद्योग तथा घरमा विद्युत् लाइन काट्नेदेखि बैंक खाता रोक्का गर्ने सम्मको उपाय अबलम्बन गर्नुभए पनि घिसिङको लक्ष र उदेस्य अनुसार बक्यौता असुली गर्न पाउनु भएन ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीहरूले महसुल नतिर्न गरेको प्रयास पनि असफल हुँदै आएका छन् । तत्कालीन सरकारलाई प्रभाव र दबाब सिर्जना गरेर अहिलेसम्म नतिर्न अनेकौं बहाना गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीहरू अब कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण देखिएको छ । उनीहरूका निम्ति वर्तमान सरकार र समय बक्यौता असुलीलाई थाती राख्ने वा असफल गराउनका निम्ति समय प्रतिकूल छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोेग गरेका उद्योगलाई बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न दिएको अन्तिम पटकको अल्मिेटम सकिएपछि बक्यौता रहेका ४९ उद्योगमध्ये ३४ उद्योगको लाइन गत कार्तिक ८ गतेदेखि काटेको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि करिब डेढ दर्जन उद्योगले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा प्रयोग गर्दै महसुल बुझाउँदै आएका छन्।
नियमन आयोगले पनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले रकम बुझाएपछि मात्रै प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णय अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका ग्राहकले महसुल तिर्नुपर्ने आयोगको ठहर थियो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ महसुल बक्यौता रहेको निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा बक्यौता रकम ८ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी हुन आउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस