
नारी बाटिका
बिवियु,नारी वाटिका संवाददाता
धादिङ – २३ कार्तिक ।
मुलुकमा राजनितिक हलचलले नयाँ मोड लिएको भएतापनि देशको टाउकोमा भने ऋणै ऋणको ओजन पनि थपिँदै गएको अवस्था छ ।
यसको असर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म नेपालको साढे ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार असोज मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ पुगेको हो ।
राजनितिक अस्थिरतामा संकटको चपेटामा रहेको नेपाल जस्तो सीमित आम्दानी भएको अर्थतन्त्रका लागि सार्वजनिक ऋणको यो तीव्र विस्तारमध्ये दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिले यो जोखिमको संकेत हो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा कुल सार्वजनिक ऋण ४४.६१ प्रतिशत पुगेको छ । यो सूचकाङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मानकका आधारमा अत्यधिक जोखिम नभतापनि नेपालको कमजोर आर्थिक उत्पादककत्व, विदेशी आय स्रोतमा निर्भरता र कर राजस्वको न्यून क्षमताका कारण यसलाई सहजको रुपमा लिन सकिँदैन ।
वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्यले मुलुकमा ऋण सेवा क्षमता भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दायित्वका कारण थप दबाबमा पर्न सक्ने संकेत गरेको अर्थविद्को विश्लेषण छ ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेता पनि असोज मसान्तसम्म १ खर्ब ८४ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १६.९३ प्रतिशत मात्र हो । प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक स्रोतको योगदान ८९.२४ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको अवस्था १०.७६ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि ऋण खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिए पनि असोज मसान्तसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड खर्च भइसकेको छ, जुन वार्षिक बजेटको २६.७४ प्रतिशत हो । नेपालमा विगतदेखी नै लगातार बढ्दो ऋण खर्चले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका प्राथमिक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन सीमित गर्ने खतरा देखिँदै छ ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋणले राजस्व व्यवस्थापन र संकलनमा पनि अपेक्षाकृत भन्दा सुस्त छ , यस्तो अवस्थामा ऋण भुक्तानी र नियमित खर्च धान्नै राजस्व पर्याप्त नहुने अवस्था आउने चुनौति पनि छ । साथै वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी हुँदा विनिमयदर जोखिम, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा भुक्तानी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरकारमा ठूलो रकम परिचालित हुन्छ, जसले निजी क्षेत्रका लागि ऋण उपलब्धता घटाउन सक्छ । यसले निजी लगानी, रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुनसक्ने खतरा पनि छ ।
समग्रमा,सार्वजनिक ऋणको वर्तमान स्तर संकटपूर्ण अवस्थामा जाने जोखिम छ । त्यसैले झन झन खस्कँदै गएको पछिल्लो नेपालको परिवेश र खस्किएको आर्थिक अवस्था,ध्वस्थ सार्वजनिक सम्पत्तिको घाटा लगायतले यसको उपयोग र भुक्तानी क्षमताको दीर्घकालीन जोखिमलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।







प्रतिक्रिया दिनुहोस