
नारी बाटिका
बिबियु,नारी वाटिका संवाददाता
धार्दिङ -१५ वैशाख।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति,पूर्व उपराष्ट्रपति,पूर्वप्रधानमन्त्री,पूर्वसभामुख पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा गरेको उपचार खर्च सरकारबाट नपाउने फैसला गरेको छ।
शोमबार कायम मुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल,न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले यसअघि सरकारबाट उक्त सुविधा लिएका भएपनि अब यस व्यवस्थालाई खारेज हुने फैसला गरेको हो।
पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउदा जति खर्च लागेतापनि सरकारले व्यहोर्न पाउने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२ (१) को व्यवस्था खारेज गरिएको हो।
उक्त कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले विदेश वा स्वदेशमा जहाँ उपचार गरेपनि औषधीपचार पाउने व्यवस्था थियो ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको उपचार खर्च पाउने कानुनी व्यवस्थाप्रति आपत्ती जनाउँदै यस व्यवस्था कटौती गर्न माग राखी अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत)ले विसं २०७९ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तर स्वदेशमा उपचार गर्दा भने अब पनि सरकारले खर्च दिने व्यवस्था यथावत नै छ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस