
नारी बाटिका
बिबियु नारी वाटिका संवाददाता
धादिङ -२६ जेठ ।
सरकारले नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था खोली शाखा बिस्तार गर्न २५–२५ लाख रुपियाँ धरौटी राख्नु पर्ने भएको छ । बालेन सरकार नेतृत्वले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली–२०८३ बमोजिम उल्लेखित धरौटी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ जारी गरिएको नियम अनुसार यस नियमावली पारित भएमा हाल सञ्चालनमा रहेका ७६० शैक्षिक परामर्श संस्थाले धरौटीवापत २५ लाख र शाखा बिस्तार गरेवापत २५ गरी ५० लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ ।
साथै यसबाहेक शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नको लागि अनुमतिपत्र लिन ५० हजार रुपियाँको शुल्क पनि बुझाउनु पर्नेछ भने नवीकरणको लागि २० हजार रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ ।
यसअघि सुरुमा ५ हजार रुपियाँ मात्रै तिरेर अनुमति लिने व्यवस्थाथियो । हालै पछिल्लो सरकारले यसलाई बढाएर अब ५० हजार पु¥याउने निर्णय भएको छ । यसका साथै पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षण सेवाको अनुमति लिन १ लाख रुपियाँ धरौटी समेत तिर्नु पर्ने, त्यसबाहेक अनुमति शुल्क १० र नवीकरण वापत ५ हजार रुपियाँ लाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यसैगरी भाषा परीक्षण दिने संस्था सञ्चालन धरौटी ५ लाख, अनुमति लिन १५ हजार र नवीकरण शुल्क ५ हजार लाग्नेछ । शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी र सेमिनारको महानगर, नगरपालिकाभित्रका प्रतिदिन प्रतिस्थान २५ हजार र गाउँपालिकामा १० हजार शुल्क लाग्नेछ ।
साथै यस प्रस्तावित नियमावलीमा सो कार्यक्रमको सञ्चालक विदेशी संस्था भएमा प्रतिदिन प्रतिस्थान १ हजार ५ सय डलर तिर्नु पर्नेछ ।
सरकारको यस कार्यलाई गलत नियत भएको दाबी गर्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले कडा विरोध जनाएका छन् ।उनले भने पहिला यसको सुल्क – ‘२० हजार थियो, अनुमति लिनमात्र ५० हजार ठिकै होला तर अब सबै संस्थाले धरौटी मात्रै २५ र शाखा बिस्तार गर्नै २५ लाख गरी ५० लाख रुपियाँ कसरी तिर्ने ? यो त अति भो… यस विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता लियोस्.. ।
पूर्व अध्यक्ष पाण्डेले भने हामीलाई कुनै जानकारी ै नदिई कहाँबाट आयो नियमावली ? ’ सरकारले सार्वजनिक नगर्दा पनि जताततै देखिएको नियमावली लागू गरे आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै नेपाल शैक्षिक परामर्श महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले यो नियमावली लागू भए सबै संस्था धराशायी हुने दाबी गरेका छन् । यसरी सरकारले लागु गर्न लागेको नयाँ नियमावलीमा अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्ष हुने र समयावधि सकिनु दुई महिना अगावै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
परामर्शदाता व्यक्ति कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी विश्वविद्यालय वा महाविद्यालय वा मान्यताप्राप्त तालिम प्रदायक संस्था वा कूटनीतिक नियोगबाट शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्ने, नेपाली नागरिकदबाहेक अरूलाई शैक्षिक परामर्शदाताको रूपमा काम गराउनु पर्ने भए प्रचलित कानुनबमोजि अनुमति लिएको हुनुपर्ने, स्नातक तह उत्तीर्ण गरी आवश्यक तालिमसमेत लिएको प्रशिक्षक हुनु पर्नेछ ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस