आज:  | Tue, 05, Mar, 2024

मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक र कुनैपनि सुविधा नदिन ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

१२ माघ २०८०, शुक्रबार ०७:३१ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) १२० पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौँ १२ माघ।

मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक तथा कुनै पनि सार्वजनिक पद वा सेवा सुविधा नदिन ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि यथाशीघ्र ऐन नै संशोधन गरेर अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुष्ममालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत भदौमा जारी गरेको आदेशको बिहिबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भएकोले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।

सो आदेशमा भनिएको छ, “आयोगबाट सिफारिस भई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश भएका मुद्दा चलाउन, मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्न, त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै संवैधानिक वा सार्वजनिक निकायका पदमा नियुक्ति तथा बढुवा वा कुनै सुविधा प्रदान नगर्नू ।”

आयोगबाट गरिएका सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा अदालतले करिब पाँच वर्षभन्दा पहिले अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले दायर गर्नु भएको रिट निवेदनमा उक्त आदेश गरेको पुर्णपाठमा खुलाईएको हो ।

यस्तै आदेशमा द्वन्द्वकालमा आयोगमा पेश भएका उजुरीहरू सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी ऐन संशोधन भई स्वतन्त्र र सक्षम देखिएमा त्यस्ता उजुरीहरू सम्बन्धित आयोगमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।

आयोगको सिफारिस वा आदेश नमान्ने व्यक्ति वा पदाधिकारी विरुद्ध अपहेलना वा मानहानीमा कारबाही चलाउन पाउनु पर्ने माग गरिएको रिट निवेदनमा आयोगको ऐन संशोधनका सम्बन्धमा सरकार समक्ष पत्राचार भई कारबाही अघि बढेकाले अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

निवेदनमा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लेख भएको संविधानको धारा २४९ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ (३) बाझिएको भनी आयोगमा भएका द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिन मानवअधिकार आयोगले नै गर्न पाउनु पर्ने माग राखिएको थियो ।

अदालतले मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई संवैधानिक वा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, बढुवा वा अन्य कुनै सुविधा प्रदान गर्न छेकवार लगाउनुपर्ने, आयोगका सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा महान्यायाधिवक्ता मार्फत अगाडि बढाउनु पर्ने आदेश गरेको छ ।

अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दा आयोगको अधिकार र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनको विश्लेषण र सर्वोच्च अदालतका पहिलेका निर्णयलाई आधार बनाइएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
२%

प्रतिक्रिया दिनुहोस