आज:  | Tue, 24, Jun, 2025

राष्ट्र बैंकले बैंकद्वारा क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको सीमा एक वर्ष थप

१० असार २०८२, मंगलवार १९:१६ मा प्रकाशित ( ८ घण्टा अघि) ९९३ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौँ १० असार ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकद्वारा वित्तीय संस्थाहरूलाई क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थप एक वर्षको समय दिएको छ। ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन,२०८१’ मा संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाहको न्यूनतम सीमा पु¥याउने समयसीमा २०८५ असार मसान्तसम्म लम्ब्याएको हो ।

उक्त निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा सीमा क्रमिक रूपमा बढाउँदै २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेमा बैंकको जोड छ ।, उक्त क्षेत्रतर्फको नयाँ तालिका अनुसार कर्जा २०८२ मा ११ प्रतिशत, २०८३ मा १२ प्रतिशत, २०८४ मा १३ प्रतिशत र २०८५ मा १५ प्रतिशत पुग्नु पर्ने गरी लगानी गर्न बंैकको निर्देशन छ ।

यसअघि २०८२ मा नै १२ प्रतिशत र २०८४ सम्ममै १५ प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गरेको थियो ।,यस तालिकामा आधारित विकास बैंकहरूले कृषि, लघु तथा साना उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २० प्रतिशत तथा ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने समयसीमा एक वर्ष थप गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा सीमा पूरा गरेमा अन्य क्षेत्रतर्फ तोकिएको कर्जा प्रवाहमा अपुग देखिएमा विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप कर्जा लगानी गर्न मिल्ने सुविधा दिने जनाएको छ । यस्तो कर्जा कुल न्यूनतम प्रतिशतमा गणना गर्न सकिनेछ । साथै, राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कर्जाको पुनरसंरचनाको प्रावधान पनि स्पष्ट पारेको छ ।

यसरी कर्जा प्रर्वाह गर्दा २ करोड सम्मका कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूमा प्रवाह भएको कर्जा व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाहको मूल्यांकनपछि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर यो कर्जा लिएका ऋणीले कम्तीमा पनि १० प्रतिशत ब्याज तिर्नु पर्नेछ । यद्यपि यस प्रक्रिया केही सर्तहरूसहित लागू हुनेछन् । जस अनुसार, कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गरी सक्नु भर्नेछ ।

कर्जा जुन वर्गमा २०८१ पुस मसान्तमा वर्गीकृत गरिएको थियो, त्यसभन्दा तल वर्गीकृत गर्न पाइने छैन। यसरी पुनर्संरचना गर्नु अघिको नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपाइने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस