
नारी बाटिका
नारी वाटिका संवाददाता
काठमाडौं २३ असार ।
शिक्षा विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेपछी यसको जिम्मा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई ५ दिनको समय दिएको छ । समितिले शनिबार विधेयक पास गर्ने कार्यतालिका थियो । सो कार्यमाथी मन्त्री पन्तले केहीदिन समय मागेपछि बैठकमा केहीबेर सांसहरुबीच विवाद पनि भएको थियो ।
सांसदहरूले आईतबार नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसंग आग्रह गरेर केही दिन समय माग गरेका थिए । यद्यपि, समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले ५ दिनभित्र सहमति गरेर आउन समय दिएका छन् ।
त्यसो त पुनः शिक्षक महासंघसँग वार्ता जारी रहेको भन्दै मन्त्री पन्तले समय माग गरेका हुन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन नसकेको भन्दै महासं३ आन्दोलनको तयारीमा जुट्दै छन् । मन्त्री पन्तले कार्यभार सम्हाले देखिनै शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा छन् ।
यसअघि सांसद छबीलाल विश्वर्काको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रबिधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि ११ गते समितिको बैठकले लगातारको छलफल पछि १८ गते १७ बुँदा प्रस्ताब भयो । १८ गतेबाट मन्त्री पन्तले केहीदिन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै समितिसँग समय मागेका थिए ।
विधेकमा भएको राहत, अस्थायी लगायत शिक्षक स्थायी गर्न ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने कांग्रेसका सचेतक श्याम घिमिरेले अडान लिएको कारण बैठक भाडिएको थियो ।सबै विषयमा सहमति भएको थियो, सचेतक ज्युले पार्टीको अडान फिर्ता नलिएको कारण छलफल रोकिएको हो ।
एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत शिक्षक संघ संगठनले आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशतमा सहमति भएको छ । सरकारआबद्ध दलको कारण समस्या चर्किएपछि वार्ता अनिश्चित भएको हो । शिक्षक र सरकारपक्षबीच कुरा नमिलेपछि बिहान महासंघसंग वार्ता भएको थियो । वार्तामा महासंघले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ र खुलामा २५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान दोहोरिएपछि वार्ता स्थगित भएका छ ।
यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्तालाई शिक्षक नभन्ने समितिको निष्कर्ष प्रति पनि शिक्षक महासंघका नेताहरु असहमत छन् । उनीहरुले सहजकर्तालाई पनि शिक्षक नै भन्नु पर्ने माग गरेका छन् । शिक्षक हुनका लागि निश्चित मापदण्ड पुरा भएको हुनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा र सत्ता पक्षका एमाले र काँग्रेसका प्रमुख सचेतकहरु महेश बर्तौला र श्यामकुमार घिमिरेले बैशाख १७ गते गरेको उक्त लिखित सहमतीमा असार १५ गते भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गराउन आआफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न प्रतिबद्धता गरेका थिए







प्रतिक्रिया दिनुहोस