काठमाडौं २७ असार ।
नागरिकका स्वास्थ्यमा नै अखाद्य पदार्थ अर्थात् ‘पत्रु पेय पदार्थ’ को सूचीमा पर्ने ‘कोकाकोला’ को उत्पादक कम्पनीलाई सरकारले अरर्बौ रुपयाँ लाभ हुने काम गरेको छ । उक्त कम्पनी तथा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडद्वारा ९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर छली गरेको कसुरमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनेकौं बहाना बनाई लामो समयदेखि नेपाल सरकारलाई गुमराहमा राख्दै ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएको थियो ।
कम्पनीले पटक पटक आफुलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने काम गर्दा पनि कारबाही गर्नु पर्नेमा उल्टै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल मतियार भएका छन् । आर्थिक विधेयक, २०८२ मा विवादास्पद दफा ३० को प्रयोग गरी ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा गर्न अर्थमन्त्रीकै पहलमा विशेष व्यवस्था गरी उक्त कम्पनीलाई २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिलाउने कार्य भएको हो।
कोकाकोलालाई पोस्ने कार्यमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताको समर्थन जस्तै थियो । तर पुरा कागजात लगायतका अग्रभागमा रहेर मिलाउने काम भने अर्थमन्त्री पौडेल कै देखिएको छ । जसको निर्देशन वा दबाबमा विवादस्पद दफा समावेश गरे पनि संसद्मा उहाँले विधेयक पेस गर्नु भएकाले त्यसको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्ने पूर्व कर प्रशासकहरूको भनाइ छ ।
बोटलर्स नेपालको ९०।७८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमा समेत स्वामित्व परिवर्तन सँग जोडिएर ७८ करोड ६ लाख रुपियाँ कर निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा ब्याज र जरिवाना समेतको हिसाबले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो रकम सवा २ अर्ब रुपियाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।
नियतबस अर्थमन्त्री कै पहलमा सरकारले आर्थिक विधेयकमा ब्याज र जरिवाना छुट दिने विशेष व्यवस्था गरी उक्त रकम मिनाहा गराउन खोजेको देखिन्छ । तर, यसले कर प्रणालीमा अनुशासन नहुने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउने, कर ऐन संसदीय प्रक्रियाविनै परिमार्जन गर्ने गलत नजिर स्थापित गर्ने लगायतका असर पार्न सक्ने कर विज्ञहरूको चेतावनी रहेको छ । यस विषयमा विभिन्न समचारमाध्यमले अर्थमन्त्री पौडेलसँग सम्पर्कको प्रयास गरेको भए पनि उहाँ सम्पर्कमा आउन खोज्नु भएन ।
वैदेशिक लगानीको अस्पष्टता, स्वामित्व फेरबदलका नाममा कर छली, विदेशी मुद्रा पलायन तथा वातावरणीय दोहनजस्ता आरोपहरू लागिरहँदा पनि कम्पनीले सरकारी निकाय तथा राजनीतिक संरक्षण पाइरहेको नागरिकमा चरम गुनासो उठ्दै आएको छ । यसमा पछिल्लो मतियार अर्थमन्त्री पौडेल बन्नुभएको छ ।
त्यसैगरी कर प्रशासनका पूर्व अधिकारीहरूका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रूपमा रहेको कोकाकोलाले नेपालमा बहुरङ्गी व्यवहार देखाउँदै नेपाललाई वर्षौंदेखि अरबौं रुपयाँ ठगी गर्दै आएको छ । पुँजीगत लाभ करमा मात्रै होइन नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिए पनि अहिलेसम्म उक्त कम्पनीमा कति वैदेशिक लगानी भएको छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांसमत भएको पाईँदैन।
नेपालीको स्वास्थ्यमा असर पार्ने हानिकारक पिय पदार्थको रुपमा परिचित यस कोकाकोला कम्पनीले ५५ वर्षदेखि नेपालमा व्यापार गर्दै आएको छ भने नेपालमा कति वैदेशिक लगानी ग¥यो, भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नरहेको एक पूर्वउद्योग सचिवको भनाइ छ । सन् २००४ मा अफ्रिकी कम्पनी एफएन्डएनले बोटलर्स नेपालमा १० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने दाबी गर्दै स्वामित्व यस कम्पनीले खरिद गरेको थियो ।
तर सरकारी दस्तावेजमा भने अहिलेसम्म एक रुपियाँको पनि वैदेशिक लगानी भएको प्रमाण नपाईएको हो । कम्पनीमा ७६ प्रतिशत स्वामित्व विदेशी पक्षको रहेको देखिए पनि सन् १९७० मा स्थापना गरिएको कारखानापछि नेपालमा कुनै पनि नयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन । यस कम्पनीले नेपालमै उत्पादित कोकाकोलाबाट प्राप्त आम्दानी तथा नेपाली बैंकहरूबाट लिएको ऋणको भरमा मात्र व्यवसाय विस्तार गरेको देखिएको छ।
यसै कारणले पनि यस कम्पनीले नेपाल सरकारलाई सीधै ठगी गरेको र नेपाली नागरिकमाथिको धोकाधढी हो भन्ने प्रमाण्ति हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस