आज:  | Sat, 19, Jul, 2025

सरकारमा सामेल भएका दलहरु समर्थन फिर्ता लिने क्रम जारी

३ श्रावण २०८२, शुक्रबार ०६:५१ मा प्रकाशित ( १ दिन अघि) १७९९ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं २ साउन ।

केही दिनअघि वर्तवान सत्ता गठवन्धनमा रहेको नाउपापछि जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

सरकारमा ‘सहभागी रहेको’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गएको २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सकेको छ । सरकार सहभागी नभए पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जसपाले पनि बुधबार समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

जसको कारणले पनि प्रधानमन्त्री ओली अल्प मतमा पर्नु भएको छैन । सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो । तर, गएको सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक सकेर निस्किने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

संसद् भवनबाट बाहिरिदै गर्दा २४ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सञ्चारकर्मीहरूले ‘विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उहाँले ‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत लिनू ?,’ भन्ने प्रतिप्रश्न दिनु भएको थयो ।

नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । यद्यपि, नाउपाबाट सरकारमा सहभागी भएका पर्यटन राज्यमन्त्री अरुन चौधरीले भने पदबाट राजीनामा दिन बाँकी नै छ । संविधानको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यही साउन २० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा २ को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक रूपमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ । ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा’ अर्थात्, ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लियो भने फिर्ता लिएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ ।

‘संविधानले स्पष्ट रूपमा कस्तो(कस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर तोकेको छ । संविधान अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति बनेको छ,’ तर एमालेभित्रको मनसाय अनुसार विश्वासको मत लिनु नपर्ने भन्ने बुझिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने। नलिने भन्ने विषय अहिले निष्कर्षमा नपुगेको बताउँछन् । ‘विश्वासको मत नलिने भनेर भनेका छैनौँ । तर, लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा अहिले पुगिसकेका छैनौँ,’ बर्तौलाले धारणा राखे ।

जसको लागी, राष्ट्रपतिलाई बुझाएको दाबीमा कांग्रेस र एमालेले मात्र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको बर्तौलाले बताए । दुई दलको निर्णयको आधारमा ओली प्रधानमन्त्री बनेकाले अहिले प्राविधिक रूपमा एमाले(कांग्रेसको सरकार रहेको बर्तौलाको तर्क छ ।

अहिलेको सरकारमा जाने प्रतिनिधिसभा दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूको संख्या जोड्दा सरकारले अहिले बहुमत गुमाएको अवस्था त छैन । यसै कारणले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीको धारणा छ ।

संसद्का दुई ठूला दलहरू कांग्रेस एमालेको साझेदारीको सरकार भएकाले तत्काल ओली नेतृत्वको सरकारले तत्काल बहुमत मै छ । ओली सरकारलाई अहिले पनि २७४ (राप्रपाका दीपक बोहोराको निधनपछि एक सिट रिक्त) सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७९, जसपाको ७, जनमत पार्टीको ६ र लोसपाको ४ गरी १८४ सिटको समर्थन छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस