
बिबियु,नारी वाटीका डट्कम
धादिङ -२० असोज ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको ठुलो धनजनको क्षतिमा बेपत्ता भएकाको खोजी तथा उद्धारको कार्यलाई हालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औं बैठकले अत्यावश्यक खोजी कार्य बाहेक अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य तर्फ जनशक्तिलाई परिचालन गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकले सम्बन्धित निकायहरूलाई सोही बमोजीम कार्य गर्न गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकन टोलीको सिफारिसमा सरकारले खोज तथा उद्धारको कार्यलाई स्थगन गरी पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
यसैगरी, बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सम्वन्धित मन्त्रालय र विषयगत निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा पुर्ननिमार्णका लागि कुल ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रूपैयाँको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ।
यस कार्यमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सरकारलाई आफ्नो पूर्ण साथ र समर्थन रहने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।
यस्तै, भोटेकोशी(त्रिशूली बाढी तथा विपद्ले ल्याएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ।
यसका साथै, उक्त बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना काममा अनवरत खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मीका साथै सहयोग पुर्याउने सबै दातृराष्ट्र र विकास साझेदारहरूप्रति परिषद्ले उच्च प्रशंसा गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो।












प्रतिक्रिया दिनुहोस