आज:  | Fri, 17, May, 2024

बागमती सरकारले ल्याएको चिठ्ठा विधेयकले प्रदेशसभामा हंगामा मच्चायो

१९ आश्विन २०८०, शुक्रबार १९:१९ मा प्रकाशित ( ७ महिना अघि) २७९ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं, १९ असोज ।

बागमतीा प्रदेशसभामा हंगामा मच्चाएको छ । साथै प्रदेश सरकारले ल्याएको चिठ्ठा विधेयकले झनै अप्ठ्यारो पस्थिती निम्त्यायो । गत सोमबार चिठ्ठा विधेयकको विषयलाई लिएर बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा हंगामा भएको छ । वागमती प्रदेश सरकारले विधेयक पेस गर्न खोजेपछि प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद र मर्यादा पालकबीच चर्काचर्की परेको हो।

सुक्रबारप्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सन्देश सहित पुनर्विचारको लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएको प्रदेश स्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न लागेका बेला एमालेका सांसद र मर्यादापालकका बीचमा चर्काचर्कीको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

गएको जेठ ७ मा प्रदेश प्रमुख शर्माले उक्त विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशसभा बैठकमै फिर्ता पठाएका थिए। प्रदेश सरकारले उक्त विधेयकमा कुनै परिवर्तन नै नगरी तथा संसद्लाई समेत सूचना नदिएर सदनमा पेस गर्न खोजेपछी आक्रोस बनेका एमालेका सांसदहरूले बैठकमा होहल्ला र विरोध गरेका हुन् ।

प्रदेश सभामुख भुवनकुमार पाठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका तर्फबाट प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामालाई उक्त विधेयक सदनमा पेश गर्न अनुमति दिएपछि एमालेका सांसदहरू विधेयकको विरोध गर्दै रोष्टम घेराउ गर्न पुगेका थिए । त्यसपछी मर्यादापालकसँग निकै चर्काचर्की परेको थियो ।

उक्त विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाहरू संघीय कानुनको प्रतिकूल देखिएको तर्क गर्दै प्रदेश प्रमुखले विधेयक संसदमा नै फिर्ता पठाएका थिए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भनेको छ ‘२०८०।०१।१२ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको प्रदेश स्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा सन्देश सहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ।’

विधेयकमा केही विवादास्पद व्यवस्था राखिएको प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदहरू बताउँछन्। विश्वका हरेक मुलुकमा चिठ्ठा खेलाउँदा चिठ्ठा खोल्ने र लिनेको व्यक्तिगत विवरण जरुरी मानिने भए पनि प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयकले चिठ्ठा खोल्ने र लिने व्यक्ति (कानुनी व्यक्ति)को कुनै वैयक्तिक विवरण माग्ने व्यवस्था गरेको छैन

‘कुनै पनि व्यक्तिले चिठ्ठाका नाममा कालो धनलाई निर्मलीकरण गर्न सक्ने देखिएको छ’,उनले भने। विधेयकमा पुरस्कारमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थामा चिठ्ठा बन्द हुने मितिसम्ममा चिठ्ठामा तोकिएको कुल पुँजी बमोजिम सबै चिठ्ठा बिक्री हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिले बिक्री भए जति चिठ्ठाको दामा साहीले पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ।

साथै उक्त विध्येयकमा पुरस्कार हेरफेर गर्नुअघि त्यस्तो चिठ्ठा बिक्री बन्द भएको सात दिनभित्र बन्द भएको मितिसम्ममा बिक्री भएको र बिक्री हुन बाँकी चिठ्ठाको लगत तथा चिठ्ठा बिक्री भएको दामासाहीले पाउने पुरस्कारको परिणामसमेत उल्लेख गरी चिठ्ठा खोल्नु अगावै चिठ्ठा खोल्न चाहने व्यक्तिले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम राख्न सकिने जनाइएको छ। विदेशी व्यक्ति, संघसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

चिठ्ठा खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै चिठ्ठा खोल्दाका बखत पारदर्शीता कायम गर्न मन्त्रालयले चिठ्ठा खोल्ने समयमा एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिने उल्लेख छ। यस व्यवस्था संघीय कानुनसँग प्रतिकूल हुन गएको छ। प्रदेश प्रमुख शर्माले पनि सोही व्यवस्थालाई संघीय ऐनको प्रतिकुल भनेको स्रोतको दावी छ। जस अनुसार सन्देश यस्तो छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस