आज:  | Tue, 25, Jun, 2024

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने निर्णय विरुद्धको सुनुवाइ आज

१५ कार्तिक २०८०, बुधबार ०८:०५ मा प्रकाशित ( ७ महिना अघि) ४१३ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौँ,१५ कात्तिक ।

हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवस आउँछ नै । तर सरकारले यसै दिवसको पिठ्युँमा टेकेर मुलुकमा अपराधिक क्रियाकलापमा संजायँ भोगिरहेका कैदीबन्दीहरुलाई माफी दिने प्रचलन पछिल्लो समयमा झन् झन् बड्दै गएको पाईन्छ ।

यस्तै गएको असोज ३ गते संविान दिवसकै अबसर पारेर सरकारको सिफारिसमा देशका ठुला अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई राष्ट्रपतीले माफी दिएका थिए । यस विषयमा चौतर्फी रुपमा बिरोध आएपछी ढकाल विरुद्ध पुनः रिट परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल)को कैद मिनाह गरी आममाफी दिने निर्णय विरुद्धकोे सुनुवाइ मंगलबार थियो । हिजो नसकिए पछि आजलाई पुन सुनुवाइ हुने भएको  हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा सरकारी पक्षको बहस भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सरकारका तर्फबाट मंगलबार बहस गरेका थिए । बाँकी सुनुवाइ आज हुनेछ ।

असोज ३ मा संविधान दिवसकै अवसरमा ढकाललाई छुटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएको थियो । राष्ट्रपतिले गरेका यस निर्णयका विरुद्ध हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

मंगलबार उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ भएको हो । पिडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको नेतृत्वमा बहस भएको हो ।

असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि कात्तिक १४ गते मंगलबार सुनुवाइ सारिएको थियो ।

यस्तै गएको असोज १८ मा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिगललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्ने कारण सहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल गत असोज २४ गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

यस्ता संवेदनशिल विषयमा अदालतले कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नका लागि उपयुक्त देखिएकाले अर्को सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी व्यवस्थापन गर्न समेत आदेश दिएको थियो ।

यस घटनाको बारेमा प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार र मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्रपतीले गरेका निर्णयका बिरुद्धमा आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् ?

यो देशमा सान्ती, सुरक्षा र न्याय पाउने पिडितले नभई अपराधीहरुले मात्रै रहेछ । काननुको धज्जी सरकारमा बस्नेहरुले नै उँडाउछन् भन्दै विशेष चासोका साथ देशभरकां पत्रपत्रिका र संन्चार माध्यममा प्रकाशित भैरहेका छन् ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस