आज:  | Tue, 08, Oct, 2024

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा निकासी करमा अनियमिततामा अख्तियारको ठहर तर अदालत भने सफाई दिने

४ आश्विन २०८१, शुक्रबार १२:१६ मा प्रकाशित ( २ हफ्ता अघि) ९० पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं ४ असोज ।

देशमा हुने भ्रष्टचारलाई अदालतले नै उर्जा दिएको पाईएको छ । जसको सत्य तथ्य यही प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ । ढुंगा गिट्टी र बालुवाको निकासी कर संकलन तथा ठेक्कामा अनियमितता सम्बन्धी अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाउने गरेका छन् । ढुंगा गिट्टी र बालुवाको निकासी करमा तोकिएको भन्दा कम दर गरी राजस्व चुहावट गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका हुन्। आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूमध्ये गम्भीर प्रकृतिका र प्रमाण देखिएका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ।

यस्तै आयोगले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व चुहावट र हिनामिना प्रकरणमा १३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। खानीजन्यरनदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवालगायत)को बोलपत्र आह्वान एवं ठेक्का सम्झौता गर्दा प्रचलित ऐनविपरीत कम दर राजस्व निर्धारण गरेको हिसाबले आयोगले मुद्दा दायर गर्दै आएको छ।

जसमा महिला ६, पुरुष ८३ र स्थानीय तहसंग सम्बन्धित कम्पनी गरी २७ वटा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। बिगोको मागदाबीको हिसाबले सबै मुद्दाहरूको बिगो रकम जोड्दा १ अर्ब १४ करोड ४६ लाख ७४ हजार ४ सय ३८ रुपियाँ रहेको छ। सो मुद्दामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व परामर्श समिति, विभिन्न निर्माण कम्पनीहरू संलग्न हुने गरेका छन् ।

त्यसैगरी आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ख)बमोजिमको लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई काम गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व हिनामिनामा बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवाना तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद पनि गर्न माग गर्ने गरेको छ। तर विशेष अदालतले भने आयोगको मागदाबी अनुसार यस्ता मुद्दामा केही अपवादका बाहेक अधिकांश प्रतिवादीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाउने गरेको तथ्य भेटिएको छ ।

सो बारेमा आयोगले निकै सुष्म अनसन्धान र छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । सफाइ पाएको अवस्थामा आएकोले तथ्य प्रमाण र मागदाबी अनुसार त्यसको पुनरावलोकन गर्दै आएको छ ।’ आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भन्नु भयो । वस्तुस्थित हेर्दा राजस्व चुहावट भएको देखिए पनि त्यस्ता घटनामा प्रमाण मेटिने, लामो समयपछि नदी, ढुड्डा, गिट्टीहरू भएको ठाउँको स्वरूप परिर्वतन हुनेले गर्दा त्यसमा कसुर ठहर्‍याउन अलि समस्या हुने गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनु भयो।

त्यसैगरी ढुंगा,गिट्टी,रोडा,बालुवा लगायतको बोलपत्र आह्वानमा स्थानीय तहले प्रदेश कानुन विपरीत करको दर कम राख्ने विषयलाई कानुनी त्रुटि, कानुनी अस्पष्टताले गर्दा उब्जिएको समस्या भनेर विशेष अदालतले व्याख्या गर्ने र यतिको आधारमा प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर्‍याउन नसकिने भनेर विशेष अदालतले भन्दै आएको छ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका आरोपपत्रमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ म २ सय ३३ वटा मुद्दाहरूको फैसला भएको आयोगले जनाएको छ। जसमध्ये ४५ पूर्ण र १ सय ७ आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर ठहर भएको छ । विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा ६५ दशमलव २४ प्रतिशत कसुर ठहर भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरू मध्ये आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा ९२ वटा फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जनाएको छ।

 

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस