आज: २०८२ आश्विन १६, बिहिबार | Thu, 02, Oct, 2025

प्रहरी पोसाक खरिदमा दिएको ४८ करोडको ठेक्का रद्ध गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

२०८२ आश्विन १२, आईतबार मा प्रकाशित ( ४ दिन अघि) १८९२ पटक पढिएको
नारी बाटिका


नारी वाटिका संवाददाता

काठमाडौं- १२ असोज ।
नेपाल प्रहरीले पोसाक खरिदका लागि हालै दिएको ४८ करोडको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले ठेक्काको प्रक्रिया नै रद्ध गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार ४८ करोडको ठेक्कामा चरम विवादित भएको र अनियमिता भएको आशंकामा उक्त ठेक्का रद्ध गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिइएको हो । ‘प्रहरीको पोसाक खरिद सम्बन्धी ४८ करोडको ठेक्कामा विवाद र अनियमितता देखिएपछि रद्ध गर्न भनेका छौं “। गृह्र मन्त्रालयको भनाई छ ।

गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल आएलगतै नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड रुपियाँभन्दा बढीको घोटाला भएको भनी निर्णय भएको थियो । गृहमन्त्रीले प्रहरीको ठेक्कामा त्यति धेरै अनियमितता हुँदा पनि रोक्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री अर्यालको आलोचना भएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत भदौ ३० र असोज १ गते गरी दुई चरणमा पोसाक खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा, प्राविधिक परीक्षणमा ‘छनोट’ भएका थोरै फर्मलाई मात्र अवसर दिइएको थियो ।सो प्रकृया अनुसार छनौट भएका फर्ममध्ये मिलेमतोका आधारमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहसँग आबद्ध विभिन्न कम्पनीले ठूला ठेक्का पाएका ेहुन् ।

प्रहरी प्रशासनमा भएको यति ठूलो अनियमितता भएपछि विगतदेखी नै सरकारमाथी प्रश्न उठ्दै आएको थियो । गृहमन्त्रीमा अर्याल आउनासाथ प्रहरीले पुरानो प्रक्रिया सम्पन्न गर्दै पोसाक खरिदमा बजारमा चलेको मूल्य भन्दा तेब्बर बढी दरमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रहरीले २१ आइटमका कपडा खरिदमा ४८ करोड घोटाला हुँने गरी संस्थागत निर्णय गरेको भेटिएपछी सबैजसो आइट खरिदमा ठूलो घोटालाको प्रयास भएको खुलेको हो। सोही बमोजिम उक्त कार्य अघि बढाँदा ठेक्कामा करोडौं अनियमितता हुन लागेको भन्दै यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका निकायमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरी परेपछि अख्तियारले सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयलाई छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो । अख्तियारले पत्र पठाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मालसामान खरिद अनुगमन शाखाका प्रमुख विनोद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी मिलेमतो गरिएको ठहर गर्दै विड डकुमेन्टमा देखिएको त्रुटि सच्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको थियो ।

तर यसरी त्रुटि सच्याउन गरिएको पत्राचारलाई लत्याएर मुख्य विषयमा संशोधन नगरी वारेन्टीको ठाउँमा रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी राखिएको र पैसा निकासाको व्यवस्थामा मात्र संशोधन गरिएको थियो ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस