
नारी बाटिका
बिबियु,नारी वाटिका संवाददाता
धादिङ -१५ मंसिर ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले बनाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग तर सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको छ।
सुकुम्वासीलाई बास दिने भन्दै हुकुमवासीहरुको बर्चस्व जमेको राष्ट्रीय भूमि आयोगमा जुन पार्टीको नेतृत्वमा देशमा सरकार बन्छ उही राजनितिक दलको कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र बन्ने गरेको उक्त भुमी आयोगको आवाश्यकता नदेखिएको आँकलन गरी पछिल्लो सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भुमी आयोग खारेज गर्न अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिट जारी गर्दै सरकारको यस निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो। यसअघि सरकारले भूमि आयोग र त्यसको जिल्ला संरचनाको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय विरुद्ध गत कात्तिक ९ मा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतले पहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गरेको थियो।








प्रतिक्रिया दिनुहोस