आज: २०८३ कार्तिक ३०, आईतबार | Sun, 15, Nov, 2026

भोटेकोशी पीडितले तिन महिना सकियो तर अझैसम्म न्याय पाउन सकेनन्

२०८३ कार्तिक ३०, आईतबार मा प्रकाशित ( १ घण्टा अघि) ३४२ पटक पढिएको
नारी बाटिका


नारी वाटिका डट्कम
काठमाडौं- २९ कात्तिक ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको(करिब ८० दिनभन्दा बढी) बितिसक्दा पनि पीडितहरूले अझैसम्म पनि अपेक्षित सरकारी राहत, क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

उक्त विपद्पछि पीडितहरूले भोगिरहेका मुख्य समस्या र पछिल्लो अवस्था अनुसार राहत र कोठा भाडामा ढिलाइ, बाढीले घरबार बगाएपछि विस्थापित भएका परिवारले अझैसम्म आवश्यकता अनुसारको सरकारी राहत पाउन नसकेको हो।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कतिपय स्थानीय तहले विस्थापितलाई कोठाभाडा बापत रकम दिने घोषणा गरे पनि पछि संघीय सरकारलाई देखाएर पन्छिएको पीडितहरूको गुनासो गरेका छन्।

त्यस्तै,प्रभावितको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्ने विषय पनि अन्योलमा परेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका करिब साढे ७ हजार घरमा क्षति पुगेको र हजारौँ नागरिक घरबारविहीन भएको अवस्थामा दीर्घकालीन पुनर्वासको स्पष्ट निर्णय हुन अझैसम्म अन्यौल रहँदा पीडितहरूले निकै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।

यससंगै पिडितहरुलाई अझै व्यवहारिक सास्ती थपिएका छन् । राहतको सट्टा बाढीले घर बगाएर लग्यो । तर बाल्दै नबालेको बिजुलीको जरिवाना तिराउने जस्ता प्रशासनिक समस्याले पीडितलाई झनै आहत बनाएको छ। साथै, कतै अर्को घर भएको आधारमा सर्वस्व गुमाएका वास्तविक पीडितलाई सूचीबाट बाहिर राखिएको भन्दै स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि बड्दै गएको हो।

बाढीमा बेपत्ता भएका हजारौँ नागरिकमध्ये फेला परेका शव तथा मानव अवशेषहरूको पहिचानका लागि प्रयोगशालामा डीएनए परीक्षण भइरहेको छ। उता सरकारले खोज तथा उद्धार कार्य स्थगन गरी पुनर्निर्माणमा जाने निर्णय गरेपछि आफन्त गुमाएका परिवारहरू माझ अझै अन्योल कायमै छ।

विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव तथा मुख्य गरी जिम्मेवार बन्नु पर्ने केन्द्रीय सरकारले नै स्थानीय तहलाई समन्वय र सहकार्यको लागी चासो नदिँदा पीडितको दैनिकीमा थप कष्टकर बनेको भन्दै नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूले तत्काल न्यायोचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन्।

विषेशगरी रसुवा, नुवाकोटलगायतका अन्य क्षेत्र विशेषको राहत वितरणलाई बाढीबाट उक्त स्थान,समुदायको जनधनको क्षतिको अवस्थालाई केलाएर प्रभावित जिल्ला वा पालिका अवस्था अनुसार राहत तथा पुनर्ःस्थापनाको काम तत्कालै हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

विपद्का पिडा भोगिरहेका पिडितलाई मुख्य गरी सरकारले घोषणा गरेका पछिल्ला प्याकेज र कानूनी प्रक्रिया (जस्तैस्)मृत्युको न्यायिक घोषणा वा बीमा दाबी) लाई तत्कालै संवोधन गर्न नसके अब झन् चिसो बढ्रदै गएको अवस्थामा बाढी प्रभावितका विषेशगरी वृद्ध वृद्धा,बालबालिकाहरु,सुत्केरी,गर्भवती तथा असक्त वर्गहरुको स्वास्थ्य थप कष्कटर बन्न सक्ने निश्चित छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस


↑