आज:  | Mon, 24, Jun, 2024

सरकारी निकायमा मनपरी खर्चको एक वर्षमा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २३ अर्ब रुपियाँ नाघ्यो

१५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार ०८:३४ मा प्रकाशित ( ३ हफ्ता अघि) १५९ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं १५ जेठ।

सरकारी निकायले जथाभावी तथा अनियन्त्रित किसिमले खर्च गर्ने गरेकाले बितेको एक वर्षमा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २३ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा सरकारी निकायमा भएको मनपरि खर्चका कारण असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २३ अर्ब ४० करोड पुगेको महालेखाले जनाएको छ।

महालेखाका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि यस्तै प्रकृतिको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३० अर्ब ४२ करोड रहेको थियो । तर
असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु बारेमा भने कसैलाई पनि स्पष्ट जानकारी नभएको भान गरेको पाईएको छ । कुनै ठाउँमा असुलउपर भइहालेमा पनि त्यो निकै न्यून दरमा हुने गरेको छ ।

अझै अचम्मे लाग्दो कुरा त के छ भने कुन निकायको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु के कति छ ? भन्ने बारेमा समेत खासै खोजीनिती समेत गरिएको छैन । अर्को तर्फ असुलउपर गर्नु पर्ने निकाय नै हाईसन्चोमा बसेबो पाईएको हो । यस बारेमा अर्थ विज्ञहरूले महालेखापरीक्षक कार्यालयले अघिल्लो वर्षको असुलउपर गराउन नसक्ने निकाय र लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिई सकेका छन्।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले पनि आगामी दिनमा असुुलउपर गर्नुपर्ने र अनियमित तथा मनपरी किसिमले गरेका खर्च बेरुजुलाई कडाइ गरिने नीति अख्तियार गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले जानकारी माग्ने संन्चारकर्मीहरुसंग कुराकानी गर्दै ‘असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असुल नगर्नेलाई कारबाही सिफारिस गर्नुका साथै त्यस्ता निकायको नाम नै सार्वजनिक गर्न पनि सकिन्छ, राष्ट्रको ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’

महालेखाका अनुसार अनियमित किसिमले भएको खर्चको अवस्था पनि भयानक छ । गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको थियो । अनियमित तथा मनपरी किसिमको खर्च भ्रष्टाचार नै हो । त्यसै गरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १९ अर्ब ८० करोड रुपियाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको बताउनु भयो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह, अन्य समिति र संंस्थागत तर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने अद्यावधिक रकम भने ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रहेको रेकर्ड स्पष्ट छ । यो रकम अद्यावधिक गर्न समेत सरकारी निकायको कुनै ध्यान र चासो नगएको देखिएको छ ।

‘साथ साथै ३ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व छुट त्रुटिपूर्ण’ रहेको

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार भन्सार राजस्वतर्फ ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्व तर्फ समेत छुट भएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले समेत राखेको देखिँदैन।

आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार विगत ५ वर्षमा राजस्व छुटको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ ३ खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख छुट दिएको पाइएको छ । यसलाई महालेखाले त्रुटिपुर्ण भन्दै कैफियत जनाएको छ। महालेखाले राजस्व छुटको औचित्य खुल्न नसकेको र त्यसको एकीकृत तथ्यांक संसदमा पेस गरी पारदर्शीता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक लेखा प्रतिवेदन तयार गरी आईतबार राष्पती रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%२%

प्रतिक्रिया दिनुहोस