
नारी वाटिका। डटकम
काठमाडौं -२१ साउन ।
सरकारको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयका विषयमा सार्वजनिक वक्तव्य दिएको भन्ने आरोपमा तीन अन्ताराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न भएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्रगतको बुधबार बसेको समितिको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, कमिशन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचलाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिइएको हो।
नेपाल सरकारले केही दिन अघि प्रधान न्यायधीश नियुक्त गर्दा रोलक्रम मिचेको र सर्वोच्चका वरियताक्रमका न्यायधीशहरुलाई जवजस्त राजीनामा गर्न लगाएको र यदी उनीहरले राजिनावा नदिए महाअभियोग लगाउने भन्ने हल्ला फैलिएपछी यस विषयले निकै चर्चा पाएको थियो ।
नेपालमा सरकारबाट मानव अधिकार हनन् भएको भन्दै त्यसपछी ति तिन संस्थाहरुले यसै साउन ८ गते नेपालको न्यायपालिका तथा सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका थिए।
उक्त विज्ञप्तिबारे सम्बन्धित संस्थाहरूबाट आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्र्न बुधबार गरेको प्रतिनिधिसभाको समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा सुशासनको मान्यता नुसार न्याय प्रशासनलाई अझ पारदर्शी उत्तरदायी र सेवामैत्री बनाउन आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
समितिले समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९, समाज कल्याण नियमावली, २०४९ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम मन्त्रालय एवं समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत हुने गैरसरकारी संस्थासँगको परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, रपारदर्शी बनाउन समेत निर्देश दिएको छ।
गैरसरकारी तथा अन्ताराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले परियोजना सम्झौता अनुसार स्वीकृत उद्देश्य र गतिविधि कार्यान्वयन गरे–नगरेको विषयमा कडाई गर्न सूक्ष्म, र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्नको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, सांसद र कानुन विज्ञसँग छलफल गरी उक्त निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।












प्रतिक्रिया दिनुहोस