
काठमाडौं २१ चैत ।
जम्मा ४ महिनाको मात्रै कार्यवधी बाँकी रहेको सन्धर्वमा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
बिहीवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । त्यसैगरी नवनियुक्ती पाएका अर्का कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्यो ।












प्रतिक्रिया दिनुहोस