
नारी बाटिका
बिबियु -नारी वाटिका संवाददाता
धादिङ -१२ जेठ ।
हालसम्म नेपालमा सीधा,विपन्न र असहाय महिला तथा समुदायका व्यक्तिहरुमा कुनै कारणवस आईपर्ने मुद्धा मामिला जस्ता अदालती काममा सामान्य निवेदन,उजुरी(कागज) लेखाईमा पनि नागरिकहरु दशौं हजारमा लुटिने गरेका छन् ।
नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउन र कानुनी रपमा परेका समस्यामा ५०।१०० रुपयाँले लेख्न सकिने सामान्य निवेदन(उजुरी)लाई पनि उसको अनुहार हेरेर हजार,दश हजार तथा जतिपनि सुल्कको नाउनमा कानुन् व्यवशायी(वकिल)हरुबाट लुटिन परेको अवस्था थियो ।
महंगो र कुन केसको कति सुल्क भन्ने कुनै दर रेट नभएको क्षेत्रमध्यको एक हो अदालती काममा जानु पर्दा वकिल लगायतले अशुल गर्ने रकम” ।
न्याय पाउने आशामा लाखौं लाख खर्च गरी वषौंसम्म अदालत धाउनु पर्ने महिला,अवहाय तथा विपन्न वर्गका नागरिकले आर्थिक खर्च गर्न नसक्दा अन्याय मै जिवन विताउनु पर्ने वाध्यता थियो ।
सोही कारण उसको मुद्दा कमजोर हुने र उल्टै पिडकले जित्ने हजारौं घटनाहरु छन् । यदी पिडित निमुखाले विहान वेलुकी छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पनि साहुसंग ऋण काडेर यसो वकिल लगायतको खर्च पर्च जुटाएर मुद्दा जिति हाल्यो भनेपनि फैसला आउन महिनो दिन लाग्ने र बल्ल तल्ल फैसला सारेर लग्यो क्षतिपुर्ति पाउन फेरी अर्को मुद्दा दायर गर्नु पर्ने लगायतका झन्झट के के ?
सोझा र आर्थिक कमजोर नागरिकले न्यायको लागी अदालत जानु भन्दा आफैले आफैलाई आत्महत्या गर्ने,विदेसिनु,बौलाउनु,मानसीक तनाब बढाउनु,तथा समाजमा फेरी घटना घटाउने जस्ता समस्या बड्दै गैइरहेको यथार्थ थियो ।
तरपनि यसतर्फ देशका ठुला साना राजनितिक दलहरुलाई कुनै चासो र सरोकारको विषय नै बनेन । एक गरिब परिवारले पैसा नभएकै कारण उपचार गर्न नसकेर अकालमा मृत्यु हुने गरेको अवस्था थियो भने अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीले उपचारको पैसा तिर्न नसकेर सोही अस्पतालको माथी झ्यालबाट हाम फालेर ज्यान फालेका थिए
अब हिंजोसम्म बन्द भएको पुराना राजनितिक दलहरुको आँखा,थुनिएको कान र बुच्बुझाएको व्यावहार आज आएर पहिलो पटक भएपनि संसद्मा कुरा उठाएछन् । शोमबार प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले कानून व्यवसायीहरुको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी थिइन्।
शोमबारको संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै लामाले उक्त माग गरेकी हुन्। तर यस विषयले प्रतिनिधिसभा कत्तिको स्थान पाउँछ भन्नेमा चैं यो सरकारको नेतृत्वमा संशोधन हुन लागिएको नेपालका संविधार र कानुनी व्यवस्था साथै सरकारको कार्यशैलीमा भर पर्दछ ।
न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महंगो भएकाले सरकारले कानून व्यवसायीहरुको सेवा शुल्क निर्धारण हुने गरी तत्काल कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको निकै लामो समयदेखी कै बहसको विषय बन्दै आएको छ ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस