आज: २०८३ जेष्ठ १४, बिहिबार | Thu, 28, May, 2026

समस्याग्रस्त सहकारी बेथितिसहितको गम्भीर कमजोरी भएको जाँचबुझ आयोगको ठहर

२०८३ जेष्ठ १४, बिहिबार मा प्रकाशित ( १ घण्टा अघि) ८६९ पटक पढिएको
नारी बाटिका


बिबियु
धादिङ- १४ जेठ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सहकारी संस्थामा मूल उद्देश्य भन्दा बाहिर गई बचतकर्ताको रकम हिनामिना, दुरुपयोग गरी बेथिति गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन तथा सहकारीको मूल सिद्धान्त विपरीतका कारोबार गरी संकटतर्फ उन्मुख भएको सरकारले सहकारी संस्थामा जाँचबुझका लागी गठन गरेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको हो।

सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न भन्दै गठन गरेको आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्र नेपाली समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार रहेको । तर प्रभावकारी नियमन र सुशासन अभावका कारण जनविश्वासमा ठूलो ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।।

आयोगकाअनुसार सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी ऐन २०७४ ले आवश्यक कानूनी आधार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको र कतिपय सहकारी संस्थामा विकृति र विसंगति देखिएको प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूले सदस्यकेन्द्रित सेवा, सहयोग र आत्मनिर्भरताको मूल मान्यता भन्दापनि बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वय अभाव रहेको र बहु–नियामक निकायको संरचनाले प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसका साथै सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रणाली तथा प्रविधिगत क्षमता भएको कर्मचारी नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

यसैगरी कतिपय सहकारी संस्थाहरूले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई शाखा विस्तार गर्ने, बचतकर्ताको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा वास्तविक सदस्यभन्दा बाह्य व्यक्तिबाट निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ। कति सहकारीले त सिद्धान्त विपरित अत्यधिक नाफामुखी गतिविधि अपनाएको उल्लेख छ।

अर्को तर्फ सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण र नियमन गर्न कानुन नभएको, विभिन्न प्रकारका सहकारी भएपनि अधिकांश सहकारीले वचत तथा ऋण कारोबारलाई नै मुख्य व्यवसाय बनाएको, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, श्रमिक, उत्पादनमूलक तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका रूपमा दर्ता हुने र व्यवहारमा धेरै संस्थाहरुले बचत ऋणको मात्रै काम गर्ने गरेको भनेको छ ।

आयोगले जिल्ला,संघ, प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय तहका छहकारीका छाता संघ(महासंघ)हरूबीच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएको छ भने हाल विभिन्न तहमा समान प्रकृतिका संस्था र महासंघहरू सक्रिय हुँदा दोहोरोपन, समन्वय अभाव र नियमनमा जटिलता सिर्जना भएको औंल्याएको हो।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा शाखा विस्तार गर्न दिने नीतिले समस्या झन् बढाएको आयोगको ठहर छ। सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ अनुसार सेवा केन्द्र स्वीकृतिको प्रावधान रहे पनि त्यसको दुरुपयोग गरी सहकारीका छाता संघहरुले देशभर शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तार गरी बैंकिड काराबार गर्ने गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, नयाँ शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति नदिन तथा हाल सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा बढी शाखा क्रमशः बन्द गराउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। एकीकृत, वास्तविक समय सूचना प्रणालीको अभावले समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान र नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै कतिपय सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट संस्थाको स्रोत दुरुपयोग, एउटै संस्थाको स्रोत अर्को संस्थामा प्रयोग, गलत लेखा परीक्षण तथा पारदर्शिताको अभावजस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितता देखिएको आयोगले जनाएको छ।

यसका साथै मानव स्रोत र क्षमता विकासमा कमजोरी, सहकारी शिक्षा तथा तालिमको अभाव, तथा व्यावसायिक दक्षताको कमीका कारण सहकारी संस्थाहरू मूल सिद्धान्तबाट विचलित भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

देशभरमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाको संख्या करिब ३१ हजार पुगेको र यति धेरै संस्थाको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न राज्य संयन्त्र सक्षम नभएको, एउटै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको, न्युनतम पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्रै संस्था सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने सुझाव दिएको हो।

साथै निष्क्रिय र कमजोर सहकारी संस्थाहरूलाई सक्षम संस्थासँग गाभ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र लगातार लेखापरीक्षण, साधारणसभा र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने संस्थालाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानु पर्ने सुझाव दिएको छ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस