
कार्यन्वयनमा आएपछी एकैपटक १० हजार कर्मचारी बिदाइको तयारी
नारी वाटिका डट्कम
धादिङ- १५ असोज।
सरकारले संघीय निजामती सेवा कानुन संशोधन तथा एकीकरणको लागी बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता पेश गरेर दर्ता गरेकी हुन्। असोज १३ गते मंगलबार बसेको प्रतिनिधीसभा बैठकमा विधेयक पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
सरकारले छिटै कार्यान्वयनमा ल्यउने गरी दर्ता गराएको यस विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका निजामति कर्मचारीहरु लाई व्सतः अवकाश दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर सरकारले ५५ वर्षको उमेरमै अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ३ वर्षको सेवा सुविधा सुविधा थप गरी ५८ वर्ष सेवा गरेको मानी पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, गर्ने जिम्मेवारी तथा अधिकार क्षेत्र पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ अन्तर्गत अधिकारमा रहने विषयमा भने विवाद देखिएको छ।
सरकारको वर्षे संसद् अधिवेशन अन्त्य हुंदै गर्दा निजामति कर्मचारी विधेयकमाथिको विस्तृत अर्को अधिवेशनमा हुन सक्ने सम्भावना छ। संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा मात्रै विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।












प्रतिक्रिया दिनुहोस