आज:  | Fri, 29, Mar, 2024

मन्त्रालयको संख्या घटाउन बनेको कार्यदलले बागमतीमा आज प्रतिवेदन बुझाउँने ।

१० माघ २०७९, मंगलवार २०:२१ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) २१४ पाठक संख्या
नारी बाटिका


प्रदेश समचार, माघ १० मंगलवार

धेरै देशको तुलनमा नेपाल भौगोलिक हिसावले पनि सानै देशमा पर्दछ तर देशमा संघिय व्यवस्था लागु भएसंगै सात प्रदेश,७७ जिल्ला रहेको छ भने प्रदेशमा काम कम र खर्च निकै बढी हुने गरेकोले नागरिकहरु बाट प्रदेश लाई खारेज गर्नुपर्ने माग भई रहेको छ । तर राजनितिक दलका धेरै कार्यकर्ताहरुलाई सांसद बनाई स्थान दिनुपर्ने भएकोले पनि कुनै पनि राजनिैतिक दलहरुबाट प्रदेश खारेज गर्ने सवललको विषयमा संसदमा उठान गरेको पाईदैन ।

यतिवेला भने बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिने उद्देश्यले कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन आज बुझाउँने भएको छ।
यसअघि सोमबार प्रतिवेदन बुझाउने भनिएकोमा मुख्यमन्त्रीको समय वेस्त भएको कारण सुझाव प्रतिवेदन आज बुझाउने तयारी भएको कार्यदलका संयोजक एवं प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले जानकारी दिनु भएको छ ।

वागमती प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाउन तयार पारिएको कार्यदलले मंगलबार नौ र ११ मन्त्रालय रहने गरी दुई विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउने भएको हो ।
प्रदेश प्रमुख, सचिव एवं कार्यदलका संयोजक निरौलाले कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या नौ वा ११ हुन सक्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिनु भएको हो । कार्यदलले नौ र ११ मन्त्रालय हुदा पनि कामकाजमा कुनै पनि समस्या नपर्ने भएकोले सो अनुसार सुझाव तयार पारेको भए पनि प्रदेशमा ११ मन्त्रालयल रहने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गरेका हन् ।

‘कार्य दलको टोलिले पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । सबै खाले अध्ययन पछि मन्त्रालयको संख्या नौ र ११ राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनी हामीले सुझाव तयार पारेका छौँ । हाम्रो काम भनेको सुझाव दिने हो ।

कुन संख्यालाई स्विकार्ने वा आवश्यकता के हो त्यो भने राजनीतिक दलहरूमै भर पर्ने कुरा हो,’ सचिव निरौलाले बताउनु भयो । सकभर कम मन्त्रालय बनाउँदा अनिवार्य खर्चको भार निकै कम हुने भएकोले आफूहरूले सके सम्म कम मन्त्रालयका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेका छौ ः वताउनु भएको छ ।

निरौलाका अनुसार कार्यदल टोलिले दिएको सुझाव अनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय र खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहनेछन्।

गत पुस २६ गते बागमती प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भन्दै घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस