आज:  | Mon, 24, Jun, 2024

पाटीर्को सदस्यता प्रदान गर्दा लेवी उठाउने मात्रै नभइ राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा पनि दलको आम्दानी

२७ बैशाख २०८०, बुधबार ०८:३१ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) ४५५ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाण्डौं  २७  वैैशाख ।

राजनीतिक दलहरुले पाटीर्को नयाँ सदस्यता प्रदान गर्दा वा नविकरणमा लाग्ने लेवी उठाउने मात्रै नभइ राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा पनि पार्टीलाई रकम बुझाउनु पर्ने खुलेको छ । नेपालका साना तथा ठुला दलहरुमा राजनीतिक नियुक्तिका नाममा व्यक्तिबाट रुपैयाँ लिने गरेको खुलेको हो ।

सवै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था लगायतले वार्षिक रुपमा अधिकाार प्राप्त कारोवारको आधारमा वर्गिकृत लेखापरिक्ष्क बाट लेखापरिक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम अनुसार गरिदै आएका थिए । तर देशका राजनीतिक दलहरुले भनै यस नियमलाई कार्यन्वयमा नल्याउँदा तथा नियमको पालना नगर्दा निकै पहिलादेखी चौतर्फी रुपमा विरुध हुंदै आएको थियो ।

तर पछिल्लो समयमा देहका राजनीतिक दलहरुलाई वार्षिक रुपमा आफ्नो पार्टी भित्रको आम्दानी खर्चको लेखापरिक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउन र सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगले दवाव दिन थालेपछी दलहरुले आम्दानी खर्चर्को विवरण पेश गर्न थालेका हुन् । यसै अनुरुप आज बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशन भए अनुसार निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को आय व्यय सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

यस्तै दलहरुले पेश गरेका आम्दानी शीर्षकमा राजनीतिक नियुक्तिमा समेत रकम प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। तर निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक नियुक्तिका नाममा रकम लिएको उल्लेख भए पनि राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरु बाट लेबी’का रूपमा लिइएको रुपियाँ आम्दानी शीर्षकमा राखिएको हुन सक्ने दाबी गरेको छ ।

नेकपा (एमाले)ले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आय अन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा २५ लाख रुपैयाँ देखाएको छ। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका प्रमुख यज्ञ प्रसाद भट्टराईले भन्नु हुन्छ ,‘राजनीतिक नियुक्ती गर्दा दलले पैसा लिन पाउँदैन । सो दलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्र थप जानकारी दिने वताउनु भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले दिएको फम्र्याटको ढाँचामा समेत आम्दानी र खर्च राजनीतिक नियुक्ति शीर्षक खुलाइएको छैन । आयोगको लेखा ढाँचामा आम्दानी अन्तर्गत सदस्यता शुल्क, सदस्यता नवीकरण शुल्क, चल–अचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आय, ब्याज, सदस्यताबाट प्राप्त सहयोग रकम, आर्थिक सहयोग, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहयोग र अन्य आय मात्रै उल्लेख गरिएको छ।

राजनीतिक दल संन्चालन सम्बन्धी ऐन २०७३ मा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दलबाट कुनै कागजात वा विवरण माग गरिए तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले आयोगलाई बुझाउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सहसचिव भट्टराईले भने, ‘प्रतिवेदन हेरेपछि आयोगलाई शंका लागेमा सम्बन्धित दललाई पत्राचार गर्नेछौँ।’

राजनीतिक दलको कोषमा ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको देखिन्छ। सामान्य आम्दानी गरेर जीविको पार्जन गर्ने आम कार्यकर्ताले गर्ने १०० देखि ५०० रुपैयाँ सम्मको योगदानले राजनीतिक दललाई आर्थिक रूपले सबल बनाएको छ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस