आज:  | Tue, 25, Jun, 2024

जन्मकैद जेल सजायँ तोकिएको, रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकार चोर बाटो खोज्दै

९ जेष्ठ २०८०, मंगलवार १९:४९ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) ५२२ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं ९ जेठ मंगलवार ।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिइ कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकार चोर बाटो खोजिरहेको चर्चा चल्न थालेको छ । चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जेठ १ गते जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलको फैसलाले गरेको जन्म कैदको फैसला सदर गरेको थियो । तर उनलाई सरकारले आम माफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको चर्चा चल्न थालेको छ। सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उनलाई राष्ट्रपति मार्फत आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

तर जन्मकैद तोकिएको महिना दिन पनि जेल सजायँ नहुंदै चौधरीलाई कारागार व्यवस्था विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुँदै गृहमन्त्रालय मार्फत चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्रोतको दाबी रहेको छ।

चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार सिट सहित सरकारमा सहभागी छ। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री छन्। सरकारले चौधरीलाई रिहाइ गर्ने वचन दिएसँगै उनी सरकारमा सहभागी छन्। नत्र जेठ १ गते नै नागरिक उन्मुक्ती पार्टी सरकार छोड्ने तयारीमा रहेको थियो।

चौधरीले ०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने सहित नेपाल प्रहरीका ५, सशस्त्र प्रहरीवलका दुई जना र २ वर्षिय एक बालक सहित ८ जनाको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अदालतको फैसलाले पुष्टि गरिसकेको छ। उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको अदालतको ठहर छ।

उक्त घटनामा मृत्यु हुनेहरूमा एसएसपी न्यौपाने सहित प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द रहेका छन्। यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरीलाई भने प्रदर्शनकारीले जिउँदै जलाएर हत्या गरेका थिए।

मृत्यु हुनेमा एकजना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारका २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद समेत रहेका छन्। फौजदारी कसूर निर्धारण तथा सजाय कार्यान्वयन ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले चौधरीलाई आमाफी दिन सक्ने आधार देखाएको छैन। ऐन र कार्यविधिको दफा ३७ र १५९ ले चौधरीलाई आममाफी दिन सक्ने आधार नरहेको कानुनविदहरुको धारणा रहेको छ ।

दफा ३७० मा कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिए बमोजिम कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। जन्म कैदको सजाय पाएको, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, लागु औषधको ओसारपसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमान जनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले आम माफी पाउन नसक्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।

कार्यविधिको दफा १५९ मा राष्ट्रपतिले निश्चित दायराभित्र रहेर सजाय मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा १५९ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने लागु औषधको ओसारपसार वा कारोबारका दोषीलाई माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ।

यस्तै सरकारले जारी गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले पनि रेशमलाई छुटाउन नसक्ने भएको छ। अध्यादेशमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मात्रै फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ।सरकारले ल्याएको ‘सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ ले चौधरी सहित धेरैलाई छुटाउन सक्ने आशंका गरिएको छ।

साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परामर्शमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा विभिन्न फौजदारी मुद्दामा जेलमा रहेकालाई छुट दिन सकिनेछ। सरकारले जारी गरेको निर्देशिका बारे प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, नेपाल बार एसोसिएशन लगायतले असन्तुष्टि जनाइ रहेका छन्। आईजीपी कुँवरले निर्देशिकाको ७, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताउनु भएको छ ।

‘निर्देशिकामा जघन्य तथा गम्भीर प्रकृतिको अपराधको समेत मुख्य कसूरदार उपर सजायको छुटको मागदाबी लिन सक्ने भएता पनि। यो उचित हो वा होइन, त्यसमा पनि उचित बहस हुन जरुरी छ’‚ उहाँले भन्नु भयो । , ‘निर्देशिकाले अपराध पीडितलाई वार्तामा सहभागी भई आफ्नो धारणा राख्ने र सजाय छुट सम्बन्धी अभियोजन दायर भएमा सोको जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ। तर यो प्रक्रिया सँग पीडितको विमतिले स्थान पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन।’

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस