आज:  | Thu, 25, Apr, 2024

भ्रष्टाचार विरुद्धको छानविन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोगअनुसन्धान आयोगमा उजुरीका फाइलहरु अलपत्र

२१ जेष्ठ २०८०, आईतवार ०८:५८ मा प्रकाशित ( १0 महिना अघि) ५२३ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौँ — २१ जेठ आइतवर ।

भ्रष्टाचार गरी जनताको पसिना र श्रममाथी खेलवाड गर्नेहरु गर्ने व्यक्ति होस् या सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा भएका अनियमिता बारे छानविन गर्ने अधिकार वाला मुख्य सरकारी समेन्त्र अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि कयौं उजुरीका फाईलहरु मा छानविनका काम नगरी आयोगको कार्यलय भित्रै अलपत्र रुपमा थन्क्याउने गरेको गरनासो नागरिकले गर्ने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ०७५ भदौ दोस्रो साता वाइडबडी विमान खरिदको फाइलमा छानबिन थालेपछि खरिदमा संलग्न कर्मचारीदेखि भुक्तानी दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मको नाम आएको थियो  ।

त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरु तीन जना मुछिएएका थिए। तर लेखा समितिले कसैको नाम किटान नगरी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । समितिले वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष र सञ्चालकलाई औंल्याउँदै छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । उक्त mप्रतिवेदन पेश गरेको पनि ५ वर्ष बित्न लागी सक्यो त्यसमाथि छानबिन भने हुन सकेको छैन ।

कोरोना महामारीको सुरुवातको समयमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँको सामान ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । ओम्नीले ०७६ चैत १६ मा पहिलो खेपको सामान ल्यायो । अर्को चरणको ल्याउन नसकेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्‍यो । छानबिन गरेको लेखा समितिले खरिद प्रक्रियामै अनियमितता भएको देखेपछि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्‍यो । त्यस विषयको छानबिन पनि अख्तियारले निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन । यस प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम पनि जोडिएको थियो ।

त्यस्तै अर्को निकै चर्चा पाएको सेक्युरिटी प्रेस पेन्टिङ खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेका बेला तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड ‘डिल’ गरेको प्रमाणित सहितको अडियो सार्वजनिक भयो । नैतिकताका आधारमा भन्दै छानबिनको लागी आग्रह गरिएकोले बाँस्कोटाले ०७६ फागुन ८ मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । समितिले ‘अडियो टेप प्रसारण भएको र सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन’ भन्दै अख्तियारलाई निर्देशन दियो । त्यो विषय पनि सामसुम गर्ने प्रयत्न भयो  र अहिले सम्म पनि भइनै रहेछ ।

यो त राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरु र प्रशासनिक तहका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको नाम जोडिएको अनियमितता प्रकरणलाई अख्तियारले तँ रोयझैं गर,म कुटेझैं गर्छु भन्ने उखानको सत्ते सावितै भइरहेछ । संसदीय समितिले अनियमितताका घटनामा छानबिन गर्छ, मुछिएका व्यक्तिलाई बोलाएर सोध्छ तर मुद्दा चलाउन पाउँदैन । उसले प्रतिवेदन तयार गरेर अधिकार प्राप्त निकायलाई थप छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन मात्रै दिने हो । संसदीय समितिबाट आएका अधिकांश निर्देशन अख्तियारले भने आयोग भित्र एउटा बोरामा राखेर थन्क्याइदिने काम मात्रै गरेको छ ।

संघीय संसद्का लेखा समितिका प्रतिनिधीहरु छानबिन टुंगिएपछि थप छानबिन गरेर कारबाही भएको जानकारी अख्तियारबाट नआउने गरेको बताउँने गर्छन् । अख्तियारले थप छानबिन नगरेपछि पटक पटक संसदीय समितिले ताकेता गरिरहेका हुन्छन् । छानबिनको अवस्था कता पुग्यो भनेर सोधिएको अबस्थामा काम ‘भइरहेकोछ’ भन्ने जवाफ अख्तियारले दिने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेतालाई नै जोगाउन कतिपय अनियमितताका फाइललाई तामेलीमा राख्ने गरेको आरोप पनि अख्तियार माथि लाग्दै आएको छ ।

तेस्ता शंकापद फाइलहरुमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको अधिकांश विषयमा संसदीय समितिले छानबिन गरेको छ भन्छन् समितीका प्रतिनिधीहरु । महालेखा र संसदीय समितिले अनियमितता देखाएका विषयमा थप छानबिन नगर्दा अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘अनियमितताको छानबिन गर्ने मुख्य दायित्व अख्तियारकै हो । उसले पनि भ्रष्टाचारको फाइल थन्क्याउँदा ऊ आफैं आलोचित हुनुपर्छ,। यस विषयमा विज्ञहरुको चासो रहेकाछ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अख्तियारमा हुने नियुक्तिले पनि अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ । यस्तै पछिलो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि यिनी उच्च पदस्थका व्यक्तीहरको नाम मुछिएकोले विगतका घटनाहरु जस्तै सामसुम पारिने त होइन ? पश्न नेपाली नागरिकले गरिरहेका छन्  ।

 

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस